Andhra Pradesh सरकार ने RLIS के बारे में डेटा जमा नहीं किया: संसद में बोली केंद्र सरकार
Andhra Pradesh सरकार ने अभी तक रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना (आरएलआईएस) पर क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा मांगा गया डेटा जमा नहीं किया है। एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने संसद में ये जानकारी दी।
दरअसल, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के तहत रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना (आरएलआईएस) को शामिल करने के लिए मौजूदा पर्यावरणीय मंजूरी में संशोधन की मांग हो रही है।
आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के बाद, क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने 2021 में 16-17 जून और 7 जुलाई को हुई अपनी बैठकों के दौरान प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी।
पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया लोकसभा ने सोमवार को तिरूपति से सांसद मद्दिला गुरुमूर्ति द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में बताया कि ईएसी को अभी तक परियोजना प्रस्तावक से मांगी गई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
अगस्त 2020 में शुरू की गई आरएलआईएस का लक्ष्य चार रायलसीमा जिलों - कडप्पा, कुरनूल, अनंतपुर और चित्तूर में 19 लाख एकड़ जमीन को पानी उपलब्ध कराना है। यह योजना संगमेश्वरम के पास श्रीशैलम जलाशय से प्रति दिन तीन टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी खींचेगी।
पानी श्रीशैलम दाहिनी मुख्य नहर (एसआरएमसी) में पंप किया जाएगा। इसके बाद आगे के चार जिलों में सिंचाई वाले नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा, पैनल ने परियोजना प्रस्तावक से नदी विकास के लिए अनुमोदित मास्टर प्लान से जुड़ी रिपोर्ट मांगी थी।
उन्होंने कहा कि पैनल ने आंध्र प्रदेश सरकार से प्लान में परिकल्पित जलविद्युत परियोजनाओं सहित मौजूदा और भविष्य की योजनाओं के साथ नदी में पानी की उपलब्धता पर एक समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लिए कहा था।
ईएसी ने जलाशय से पानी की निकासी के पूर्व और परियोजना के बाद के अस्थायी सिमुलेशन, क्षेत्र/पड़ोसी राज्यों में अन्य समान जल उठाने वाली परियोजनाओं की स्थिति पर भी विस्तार से स्टडी की जरूरत पर बल दिया है।
साथ ही EAC ने ऐसी परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी की स्थिति के साथ-साथ वन्यजीव अभयारण्य और परियोजना के निर्माण के बाद जलाशय में कम स्तर से प्रभावित होने वाले अन्य पारिस्थितिक आवासों के स्थान पर डेटा दिखाने वाले एक अध्ययन की भी मांग की।
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