अरहर की खरीद में गड़बड़ी की जांच करेगी आंध्र प्रदेश सरकार
आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिल मालिकों से अरहर की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं।
अमरावतीः आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिल मालिकों से अरहर की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। नागरिक आपूर्ति आयुक्त एच अरुण कुमार ने एपी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एपी एससीएससीएल) के प्रबंध निदेशक जी वीरपांडियन से इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर गुणवत्ता में ये सही नहीं पाए जाते हैं तो स्टॉक को जब्त किया जाए।
मिल मालिकों द्वारा घटिया गुणवत्ता के स्टॉक की आपूर्ति के बारे में शिकायतों की बाढ़ आने के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग ने अब एक्शन को लेकर कदम उठाए हैं। राज्य सरकार प्रति माह 350 करोड़ रुपये की दाल खरीद रही है। यह आरोप लगाया गया है कि नागरिक आपूर्ति निगम को खराब गुणवत्ता वाले स्टॉक की आपूर्ति करके मिल मालिकों ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हड़प ली।
पीडीएस के माध्यम से चावल कार्ड धारकों को अच्छी गुणवत्ता वाले अरहर की आपूर्ति करने के सीएम जगन के निर्देश के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग केवल पटका किस्म अरहर खरीदना चाहता था। सूत्रों ने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम ने नवंबर और दिसंबर के दौरान 350 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 15,000 मीट्रिक टन स्टॉक खरीदा है
राज्य सरकार मिल मालिकों से 117 रुपये से 120 रुपये प्रति किलोग्राम पर अरहर खरीद रही थी और कार्डधारकों को 50% सब्सिडी के साथ 67 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति कर रही थी। इससे राज्य पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ रहा है। हालांकि, गरीबों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना को लागू किया जा रहा है।
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