आंध्र प्रदेश के सीएम का ऐलान, अगले 10 दिन में करेंगे वेतन संशोधन की घोषणा

विजयवाड़ा, दिसंबर 04। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। सीएम ने तिरुपति जिले के सरस्वती नगर का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से कहा कि वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) की सिफारिशों पर 10 दिनों के भीतर हम बड़ी घोषणाएं करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने तत्काल जवाब में कहा कि पीआरसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 10 दिनों के भीतर इसकी घोषणा की जाएगी। इस बीच, विभिन्न कर्मचारी संघों के नेताओं ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पीआरसी पर सचिवों की समिति के साथ एक परामर्श बैठक में भाग लिया और उन्हें पीआरसी रिपोर्ट देने के लिए सरकार की अनिच्छा पर निराशा व्यक्त की।

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बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अधिकारियों ने पीआरसी रिपोर्ट देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें सिफारिशों को लागू करने के "तकनीकी पहलुओं" का अध्ययन करना होगा। इसके अलावा, अधिकारियों ने कथित तौर पर 10 दिनों के भीतर पीआरसी पर घोषणा करने के सीएम के आश्वासन का हवाला दिया है। अधिकारियों ने कर्मचारी संघ के नेताओं को सूचित किया कि वे उनकी मांग को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेंगे। हालांकि, कर्मचारी नेताओं ने पूछा कि वे रिपोर्ट का अध्ययन किए बिना सरकार के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं।

कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगों में लंबित महंगाई भत्ता जारी करना, अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त करना, अनुबंध कर्मचारियों और ग्राम और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों को नियमित करना, कर्मचारी स्वास्थ्य कार्ड को सुव्यवस्थित करना और आउटसोर्स और अन्य संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि शामिल है। एपी सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के वेंकट रामी रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पीआरसी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि अगले सप्ताह सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी।

एपी जेएसी और एपी जेएसी अमरावती, जिन्होंने पहले ही 7 दिसंबर से आंदोलन की योजना की घोषणा की थी, ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उनका आंदोलन योजना के अनुसार चलेगा। बैठक में सरकार के प्रधान सलाहकार अजय कल्लम, विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) रजत भार्गव, प्रमुख सचिव (सेवा) शशि भूषण कुमार और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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