आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बातचीत
प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे गए एक ज्ञापन में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच लंबित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार (17 मार्च) को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पीएम मोदी से सहयोग मांगा। सीएम ने पीएम मोदी से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की।
उन्होंने पीएम से राज्य के विभाजन के नौ साल बाद भी लंबित कई मुद्दों पर काम में तेजी लाने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र से लंबित धन और पड़ोसी तेलंगाना के साथ बकाया राशि के लेनदेन में पीएम से हस्तक्षेप करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे गए एक ज्ञापन में, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच लंबित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया।
पीएम को लंबित मुद्दे ध्यान दिलाए
उन्होंने पीएम मोदी को याद दिलाया कि केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति, जिसका गठन आंध्र प्रदेश पुनर्विभाजन अधिनियम में उल्लेखित मुद्दों पर किया गया था, पहले ही कई दौर की बातचीत कर चुका है, लेकिन कुछ मुद्दे अनसुलझे रहते हैं। मुख्यमंत्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री से पोलावरम परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तदर्थ तरीके से 10,000 करोड़ रुपये मंजूर करने का अनुरोध किया। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रिसोर्स गैप फंडिंग के तहत 36,625 करोड़ रुपये लंबित हैं।
बकाया धनराशि रिलीज करने की अपील
सीएम रेड्डी ने इस राशि को तत्काल जारी करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने 42,472 करोड़ रुपये की ऋण सीमा भी मांगी, जिसे 2021-22 में प्रदान किया गया था और कोविड महामारी के दौरान ₹17,923 करोड़ कम कर दिया गया था। सीएम ने इसे फिर से बढ़ाने को कहा है। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य उधार सीमा अब प्रतिबंधित है क्योंकि पिछली सरकार सीमा से अधिक उधार लेती थी। हालांकि, इस सरकार की कोई गलती नहीं है। उन्होंने नियमों के अनुसार दी गई ऋण सीमा को भी कम कर दिया है।
अमित शाह से भी मिले सीएम रेड्डी
उन्होंने पीएम मोदी से पोलावरम परियोजना पर तकनीकी सलाहकार समिति के 55,548 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों को स्वीकार करने, पेयजल आपूर्ति घटक को अपना हिस्सा मानने और निर्माण में तेजी लाने के लिए तदर्थ आधार पर तुरंत 10,000 करोड़ रुपये जारी करने की अपील की। बाद में उन्होंने इस पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की।
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