भावनापडु बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी
2012 में, सरकार ने श्रीकाकुलम जिले के भावनापाडु गांव में एक गैर-प्रमुख बंदरगाह बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें प्रति वर्ष 10 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता थी, ताकि मछुआरों के साथ-साथ जिले की आजीविका में सुधार हो।
श्रीकाकुलम: मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी 19 अप्रैल को श्रीकाकुलम जिले में भावनापडु बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी बाधाओं को दूर करके भव्य तरीके से शिलान्यास समारोह के लिए जमीन तैयार कर रहा है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर)। आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड (APMB) ने नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुसार 3,600 करोड़ रुपये के साथ विश्व समुद्र समूह को पहले चरण के कार्यों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है।
2012 में, सरकार ने श्रीकाकुलम जिले के भावनापाडु गांव में एक गैर-प्रमुख बंदरगाह बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें प्रति वर्ष 10 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता थी, ताकि मछुआरों के साथ-साथ जिले की आजीविका में सुधार हो सके। हालांकि एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने अडानी समूह के साथ मिलकर इस परियोजना को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन योजनाएँ अमल में नहीं आईं। इसके बाद, वाईएसआरसी 2019 में सत्ता में आया और परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एपीएमबी की देखरेख में भावनापाडु पोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की।
एपीएमबी ने जमीन को 5,000 एकड़ से घटाकर 2,217 करके एक नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। एपीएमबी ने भवनापाडु गांव से बंदरगाह को विष्णुचक्रम और मुलापेटा गांवों में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि बंदरगाह का निर्माण पूर्व में भावनापाडु गांव में प्रस्तावित था, लेकिन इसे नई डीपीआर के अनुसार सांताबोम्मली मंडल के मुलापेटा और विष्णुचक्रम गांवों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए भावनापडु गांव बंदरगाह का हिस्सा नहीं बन सका।
अब नई डीपीआर के मुताबिक जिला प्रशासन ने इन दोनों गांवों की कम से कम 326 एकड़ जमीन काट दी है. वे 80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से संथाबोमाली मंडल के नौपाड़ा में पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण भी कर रहे हैं। मुलपेटा और विष्णुचक्रम से कम से कम 600 परिवार आरएंडआर कॉलोनी में शिफ्ट होंगे। इस बीच, एपीएमबी ने कथित तौर पर मुलापेटा में बंदरगाह के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है।
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