सरकारी कर्मचारियों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए चेहरे की पहचान-आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य भर में अपने सभी कर्मचारियों- मुख्य सचिव से लेकर ग्राम स्तर के अधिकारी तक के लिए 'फोटोग्राफी द्वारा उपस्थिति' (चेहरे की पहचान-आधारित उपस्थिति प्रणाली) अनिवार्य कर दी है। 26 दिसंबर को जारी सरकारी आदेश में मुख्य सचिव के.एस. जवाहर रेड्डी ने अनिवार्य किया कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जनता को पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए नए निर्देश के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करे।
आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए चेहरे की पहचान-आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। इनमें राज्य सचिवालय, विभागों के प्रमुखों के कार्यालय, स्वायत्त संगठन, कलेक्ट्रेट, सभी क्षेत्रीय, मंडल और जिला कार्यालय, स्थानीय निकाय, मंडल और ग्राम स्तर के कार्यालय, अनुबंध और आउटसोर्सिंग के आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों सहित गांव और वार्ड सचिवालय शामिल हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार (ITE&C) विभाग को सभी कर्मचारियों के लिए आंध्र प्रदेश सेंटर फॉर फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड सर्विसेज (APCFSS) के माध्यम से ये आवश्यक मोबाइल ऐप विकसित करने का काम सौंपा गया है, ताकि सभी कर्मचारियों के लिए चेहरे की पहचान-आधारित उपस्थिति (FRBA) हासिल की जा सके।
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