यूपी में सभी ग्राम पंचायतों में बनेगा ग्रामीण सचिवालय, युवाओं को मिलेगा रोजगार

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय/ग्रामीण सचिवालय की स्थापना को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ प्रदेश के हर ग्राम सचिवालय में एक सहायक/कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती पर भी सहमति बनी है। इस फैसला से यूपी के ढेर सारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। सीएम योगी ने इस पूरी प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

राज्‍य सरकार के प्रवक्ता और खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि, उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन और तैनाती की जाएगी। इस पूरे फैसले पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से व्यय किये जाने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है।

मानदेय मिलेगा :- मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि, ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायक/एकाउंटेंट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती होगी। इससे प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा। पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देय होगा। इस वक्त 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष अभी तक लगभग 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम्य विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।

पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना :- मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि, यूपी में पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। पर अभी तक ग्राम पंचायतें अपना आफिस स्थापित नहीं कर सकी हैं। पर ताज्जुब है कि शासन की सभी योजनाएं, ग्राम पंचायतों के माध्यम से से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती हैं।

प्रति सचिवालय पौने दो लाख दिए जाएंगे :- सिद्धार्थनाथ ने बताया कि 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित हैं तथा 24,617 पंचायत घर निर्माणाधीन हैं। इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार की कार्रवाई की जा रही है। पहले से बन चुके ग्रामीण सचिवालयों को सुसज्जित करने के लिए पौने दो लाख रुपए (प्रति सचिवालय) की धनराशि जारी की जाएगी।

पंचायत कार्यालय में बनेंगे जनसेवा केन्द्र :- सिद्धार्थनाथ ने बताया कि, पंचायत कार्यालय में जनसेवा केन्द्र बनाए जाएंगे। इस पर कुल चार हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। पंचायत कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं/स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण/निर्गत आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, ग्राम पंचायत के आय-व्यय से सम्बन्धित पुस्तिका उपलब्‍ध रहेगी।

English summary

village secretariat will be established in every gram panchayat