उत्तराखंड: डीएम सहित अधिकारी करेंगे दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों का भ्रमण, यह है कारण

देहरादून, 04 अगस्त: सरकारी व्यवस्था का हाल देखना हो तो जिले के सबसे दूरस्थ क्षेत्र इसके लिए सही उदाहरण हो सकते हैं। इसी अवधारणा पर चलते हुए देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने स्वयं के साथ अन्य अधिकारियों के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों के भ्रमण का लक्ष्य रखा है। स्वयं के लक्ष्य के अनुरूप जिलाधिकारी 15 अगस्त से पहले यह भ्रमण करेंगे और उन्होंने इसके लिए विकासनगर विकासखंड के तौली गांव का चयन किया है।

जिलाधिकारी के मुताबिक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) माह में एक-एक गांव, जबकि उपजिलाधिकारी, तहसीलदार दो-दो गांव व सिटी मजिस्ट्रेट समेत उपजिलाधिकारी मसूरी दो-दो मलिन बस्तियों/स्थानीय क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। जिलाधिकारी ने अगस्त माह के लक्ष्य के मुताबिक यह भी निर्देश दिए हैं कि उन्हें किस तिथि तक भ्रमण करना है। साथ ही उन्हें भ्रमण के लिए गांव भी तय कर दिए गए हैं। भ्रमण के दौरान मूलभूत सुविधाओं समेत, विकास योजनाओं की स्थिति आदि का परीक्षण करने व समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारी यहां करेंगे अगस्त में भ्रमण

• मुख्य विकास अधिकारी : डोईवाला विकासखंड में कंडोगल गांव
• अपर जिलाधिकारी प्रशासन :कालसी विकासखंड में टिमरा गांव
• अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व : त्यूणी क्षेत्र में अटाल गांव
• उपजिलाधिकारी ऋषिकेश : डोईवाला विकासखंड में भोगपुर गांव
• उपजिलाधिकारी सदर : सहसपुर विकासखंड में रिखौली
• उपजिलाधिकारी विकासनगर : विकासनगर क्षेत्र में मटोगी गांव
• उपजिलाधिकारी डोईवाला : डोईवाला में सनगांव
• उपजिलाधिकारी चकराता : त्यूणी क्षेत्र में अटाल गांव
• तहसीलदार ऋषिकेश : गौहरीमाफी
• तहसीलदार सदर : अखंडवाली भिलंग
• तहसीलदार विकासनगर : दुधई
• तहसीलदार डोईवाला : दूधली
• तहसीलदार चकराता : चापणू

शराब की ओवर रेटिंग पर करें कार्रवाई

जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि शराब की दुकानों पर नागरिकों से एमआरपी से अधिक राशि वसूल की जा रही है। इसका विरोध करने पर ठेके के सेल्समैन झगड़ने लड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं। मंगलवार को जारी प्रेस बयान में जिलाधिकारी ने कहा कि शराब की ओवर रेटिंग को गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि वह शराब ठेकों का औचक निरीक्षण कर ओवर रेटिंग की जांच करें। ताकि जिन ठेकों पर एमआरपी से अधिक पर शराब बेची जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।