उत्तराखंड: 70 फीसद रोजगार न देने पर सरकार ने 10 कंपनियों पर कसी नकेल, नोटिस जारी

देहरादून, 28 अगस्त। उत्तराखंड सरकार ने उद्योगों में स्थानीय निवासियों को 70 फीसद रोजगार न देने के मामले में 10 कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सितारगंज की गुजरात अंबुजा कंपनी में यदि श्रमिकों को अकारण निकाले जाने की बात सामने आएगी, तो सरकार उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी।

शुक्रवार को सदन में विधायक सितारगंज सौरभ बहुगुणा ने उद्योगों में स्थानीय कुशल व अकुशल युवाओं को रोजगार देने के संबंध में सवाल उठाया। उन्होने यह भी पूछा कि सिडकुल सितारगंज की गुजरात अंबुजा कंपनी से बाहर किए गए 110 कर्मचारियों की समस्या के समाधान का सरकार क्या प्रयास कर रही है। इसका जवाब देते हुए उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उद्योगों में रोजगार के लिए स्थानीय निवासियों को रोजगार देने के लिए कुशल-अकुशल में वर्गीकृत नहीं किया गया है। सरकार का प्रयास सभी उद्योगों में स्थानीय निवासियों को 70 फीसद रोजगार उपलब्ध कराना है।

प्रदेश में सरकारी नीतियों का लाभ लेने वाली 481 इकाइयों में उत्तराखंड के 10528 युवाओं और प्रदेश के बाहर के 1844 व्यक्तियों को स्वरोजगार दिया गया है। कंपनियों को स्थानीय निवासियों को रोजगार देने के मानकों को पूरा करना होता है। यही कारण है कि जिन 10 कंपनियों को नोटिस दिया गया है, उनमें से नौ ने मानक पूरे कर लिए हैं। सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में गंभीर है। कई सवालों पर उलझे उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान उद्योग मंत्री गणेश जोशी कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए।

विधायक प्रीतम पंवार द्वारा लघु उद्योगों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में राज्य गठन के बाद अब तक 54725 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। पहले हर पांच साल में इनकी गणना कराई जाती थी। 2006-07 के बाद इनकी गणना नहीं हुई है। इस कारण बंद हुए लघु उद्योगों के संबंध में जानकारी नहीं है। सितारगंज सौरभ बहुगुणा द्वारा पूछे गए एक सवाल पर भी उद्योग मंत्री उलझ गए। विधायक द्वारा कोरोना काल के दौरान निकाले गए श्रमिकों के संबंध में मांगी गई जानकारी का जवाब विभागीय मंत्री के पास नहीं था।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कुछ समय के लिए उद्योग बंद रहे, अब उद्योग फिर से खुल गए हैं और सभी कर्मचारी काम पर हैं। इसी प्रकार विधायक खजानदास द्वारा 2017 से अब तक उद्योगों को आवंटित की गई भूमि के सवाल का जवाब भी मंत्री के पास नहीं था। उन्होंने विधायक को अलग से जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही।

538 परियोजनाओं पर काम शुरू
उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने विधायक भीमताल रामसिंह कैड़ा के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 2019 में हुए निवेश सम्मेलन में 1.24 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए थे। इनमें से 538 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। इससे 74780 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भीमताल सिडकुल में एक उद्योग द्वारा गलत जानकारी देकर भूमि लेने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस कारण इस पर जवाब नहीं दिया जा सकता।

English summary

Notice to 10 companies for not providing 70 percent employment in Uttarakhand