हरियाणा: खट्टर सरकार का बड़ा फैसला- शहरी क्षेत्रों की खेती योग्य भूमि पर अब नहीं लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स
चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में घोषणा की कि, अब राज्य के शहरी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर प्रापर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स लगाने वाली धारा संशोधित कर केवल कृषि के लिए ही उपयोग की जाने वाली भूमि को टैक्स के दायरे से बाहर कर किया गया है।
हरियाणा देश का छठा राज्य बन गया
ऐसा कदम उठाने वाला हरियाणा देश का छठा राज्य बन गया है। इससे पहले राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मध्य-प्रदेश व मणिपुर ऐसा कर चुके हैं। वहीं, हरियाणा सरकार ने अब कुछ विधायकों के सवालों के जवाब में दावा किया है कि, प्रॉपर्टी टैक्स में नए धारों को लागू करने के फलस्वरूप राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत उधार के तौर पर मिलेगा। अब तक इस प्रकार का संशोधन कर पांच राज्यों राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश व मणिपुर को वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त उधार के रूप में 0.25 प्रतिशत देने की सिफारिश कर दी गई हैं।
फसल विविधिकरण कार्यक्रम तेज किया जाएगा
राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि, घटते भूमिगत जल स्तर में सुधार करने और दोहन को रोकने के लिए फसल विविधिकरण कार्यक्रम तेज किया जाएगा। इसके अलावा टपका एवं फव्वारा सिंचाई योजनाओं के तहत भी किसानों को जल दोहन रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में अधोभूमि जल संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत हर वर्ष 15 मई से पहले धान की बुवाई तथा 15 जून से पहले धान की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सभी रास्ते को पक्का किया जाएगा
दलाल ने यह भी कहा कि, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण नीति के अनुसार नजदीकी मार्केट यार्ड की दूरी कम करने के लिए पांच करम चौड़ाई वाले रास्तों को पक्का करने का कार्य किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले सभी रास्ते को पक्का किया जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि , किसानों के हित में और फैसले भी लेंगे।
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