उत्तराखंड: केंद्र और राज्य की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य को बढ़ाने में जुटी धामी सरकार
स्वरोजगार योजनाएं सरकारी पत्रावलियों में लुभावने वायदों के तौर पर कैद होकर नहीं रहेंगी। धामी सरकार केंद्र, राज्य की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य को बढ़ाने में जुटी है।
देहरादून, 24 अगस्त। स्वरोजगार योजनाएं सरकारी पत्रावलियों में लुभावने वायदों के तौर पर कैद होकर नहीं रहेंगी। रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों की काट में जुटी धामी सरकार केंद्र और राज्य की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य को बढ़ाने में जुटी है। नए लक्ष्य अनुपूरक बजट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस योजना में अड़ंगा न लगे, संबंधित विभागों को बैंकों को भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों की गुणवत्ता जांचने और उनमें रह गई खामियों को दूर करने के निर्देश मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने दिए हैं।
धामी सरकार ने तकरीबन एक लाख व्यक्तियों को स्वरोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। आधा दर्जन विभाग 46500 स्वरोजगार जुटाएंगे। एक से 15 सितंबर तक प्रदेश में इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्वरोजगार योजना को तेजी से अमल में लाने की कवायद की निगरानी कर रहे हैं। इस कड़ी में पहली चुनौती विभागों की ओर से ही पेश आ रही है। सरकारी पत्रावलियों में स्वरोजगार की जितनी बेहतर तैयारी की जाती है, हकीकत में उसे परवान चढ़ाने और पात्रों को स्वरोजगार मुहैया कराने में पसीने छूटने की नौबत आने लगती है।
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विभाग 31 तक बैंकों को भेजेंगे प्रस्ताव
मुख्य सचिव डा संधु ने विभागों को दस बिंदुओं पर पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विभागों को बैंकों को स्वीकृत कर भेजे जाने वाले स्वरोजगार प्रस्तावों की गुणवत्ता पर खास जोर देने को कहा है। आवेदन पत्रों की जांच उनकी गुणवत्ता के आधार पर की जाएगी। विभाग बैंकों को गुणवत्ता के साथ किए गए आवेदन 31 अगस्त तक मुहैया कराएंगे। बैंकों को 30 सितंबर तक पात्रों को ऋण देना होगा। स्वरोजगार के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के साथ ब्याज दर पर भी रियायत देने पर विभागों को मंथन करने को कहा गया है।
पिछले साल के आवेदन माने जाएंगे वैध
बीते वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंकों को भेजे गए ऐसे आवेदन जिन्हें स्वीकृति नहीं मिली, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वैध मानते हुए ऋण स्वीकृति की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। सभी बैंकों को स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं के लिए जारी सरकार के आदेशों को उनकी शाखाओं में भेजने को कहा गया है, ताकि ज्यादा संख्या में आवेदकों को लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार सभी सेवाओं को पोर्टल आधारित कर रही है। इसे बेहतर बनाने के लिए बैंकों से भी सुझाव मांगे गए हैं।
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