सीएम ने की ओबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना की तैयारियों की समीक्षा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपनेे निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में इसकी तैयारियों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) ने क्वांटिफिएबल डाटा एकत्र करने के लिए पोर्टल व मोबाइल एप तैयार किया है। बैठक के दौरान चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने प्रस्तुतीकरण दिया।
इस दौरान अफसरों ने बताया कि आयोग संभागीय मुख्यालयों में सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर उनसे इस गणना के संबंध में विचार-विमर्श कर उनके सुझाव लेगा। बता दे कि सरकार ने चार सितंबर 2019 को अध्यादेश के माध्यम से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया है।
उच्च न्यायालय ने इन प्रविधानों के क्रियान्वयन पर स्थगन देते हुए राज्य शासन को क्वांटिफिएबल डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकार ने इस गणना के लिए एक सदस्यीय क्वांटिफिएबल डाटा आयोग का गठन सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश सीएल पटेल की अध्यक्षता में की है।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. और क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के सचिव बीसी साहू बैठक में उपस्थित थे। साथ ही महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए।
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