छत्तीसगढ़ 'परफार्मर' राज्य की श्रेणी में आया, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट

रायपुर। नीति आयोग ने कम्पोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स (3.0) 2020-21 जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों का आंकलन एक कम्पोजिट स्कोर 0-100 के मध्य किया गया। राज्यों की रैंकिंग में जहां वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ का स्थान 21वां था, उसमें सुधार होकर अब यह 19वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी प्रकार राज्य का स्कोर पूर्व में जहां 56 था, वह अब पांच अंकों के सुधार के साथ 61 पर आ गया है। नीति आयोग के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को 'परफार्मर' राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई कई विकासोन्मुख गतिविधियों के कारण कई लक्ष्यों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। छत्तीसगढ़ राज्य को सतत विकास लक्ष्य के गोल क्रमांक पांच लैंगिक समानता में 64 का स्कोर प्राप्त करने के कारण इसे शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा गया।

लक्ष्य क्रमांक 11 संपोषणीय सुरक्षित शहर में राज्य का स्कोर 49 से बढ़कर 78 हो गया। इसी प्रकार लक्ष्य क्रमांक सात किफायती आधुनिक ऊर्जा, लक्ष्य क्रमांक पांच लैंगिक समानता, लक्ष्य क्रमांक 10 असमानता में कमी, लक्ष्य क्रमांक दो भूखमरी समाप्त करना आदि में भी क्रमशः 22 प्वाइंट, 21 प्वाइंट, 12 प्वाइंट एवं 10 प्वाइंट का सुधार देखा गया।

राज्य में लक्ष्य क्रमांक पांच लैंगिक समानता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लैंगिक अनुपात में सुधार, महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी, प्रजातांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, नौकरियों में महिलाओं को पर्याप्त अवसर आदि ऐसे कारण है, जिनसे इस लक्ष्य में बेहतर सुधार परिलक्षित हुआ है।

इसके अलावा राज्य शासन के कई नवीन योजनाएं जैसे गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरवा अऊ बाड़ी, सखी वन स्टाप सेंटर, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, सक्षम योजना आदि योजनाओं का लाभ भी महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता लाने में उपयोगी सिद्ध हुई है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स का हर नया संस्करण पुराने संस्करण से अधिक परिष्कृत हुआ है। जहां वर्ष 2018-19 में इसमें 13 गोल, 39 टारगेट और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था। वहीं, वर्ष 2019-20 में 16 गोल, 54 टारगेट और 100 संकेतक थे। इस संस्करण तीन में कुल 17 गोल, 70 टारगेट और 115 संकेतकों को शामिल कर राज्यों का मूल्यांकन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा उन संकेतकों की पहचान की गई है, जिनमें और भी कार्य किए जाने है, जिससे कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 2030 तक हो सके तथा राज्य अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ सके। छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण राज्य योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है।