Free Bijli Yojana : ऋण आवेदन के लिए जन समर्थ पोर्टल पर करें आवेदन, 48 घंटे के भीतर मिलेगा लोन

Free Bijli Yojana : वाराणसी में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए ऋण आवेदन करने के लिए जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से कैम्प लगाए जाने की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने सोमवार को कमिश्नरी सभागार में इस योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की।

इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों में सोलर रूफटॉप लगाने के लिए पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि कुल वाराणसी में 86 विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, जनपद में 33,937 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 23,336 कर्मचारी वाराणसी के निवासी हैं।

Free Bijli Yojana PM Surya Ghar Scheme

इन कर्मचारियों के आवासों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि जिन कर्मचारियों द्वारा जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऋण आवेदन किया जाएगा, उन्हें 48 घंटे के भीतर ऋण मिल जाएगा।

जन समर्थ पोर्टल पर ऋण आवेदन प्रक्रिया को बनाया गया सरल

जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत सभी विभागों के कर्मचारियों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इस प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए जनपद के सभी विकास खंडों और जोनल कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के पंजीकरण और ऋण आवेदन के लिए विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे। इस बाबत एक रोस्टर भी तैयार किया गया है, ताकि हर क्षेत्र में सुविधा से आवेदन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके।

समीक्षा बैठक में विभिन्न अधिकारियों की मौजूदगी

इस बैठक में जनपद के सभी जनपद स्तरीय अधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, परियोजना निदेशक डीआरडीए, प्रभारी कंट्रोल रूम के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में यह तय किया गया कि यह योजना जनपद के सभी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और सोलर ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त बिजली का लाभ ले सकें।

पीएम सूर्य घर योजना से मिलेगा पर्यावरण को भी लाभ

अधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप के माध्यम से न केवल बिजली की खपत में कमी आएगी, बल्कि इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से पर्यावरण को बचाने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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