Cm Yogi In Varanasi : 5G लांच, सीएम योगी बोले- 'नए भारत' की शक्ति को मिल रही 5G की गति
देश में 5G नेटवर्क सर्विस लांच, वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी ने कहा- 'नए भारत' को मिल रही 5G की गति, हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे गांव और गांव में ही उपलब्ध होंगी 243 तरह की सेवाएं
वाराणसी, 01 अक्टूबर : देश में शनिवार को 5G इंटरनेट सेवा को लांच कर दिया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लांच किया गया वहीं वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एयरटेल कंपनी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा 5G लांच किए जाने के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G लांच किए जाने को लेकर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी में मौजूद मुख्यमंत्री योगी वर्चुअल माध्यम से जुडे थे।

कोरोना ने कराया डिजिटल ताकत का एहसास
वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत की शक्ति को 5G की गति मिल रही है। 5G इंटरनेट से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ ही सभी क्षेत्रों में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय हमें डिजिटल ताकत का एहसास हुआ। कोरोना महामारी के समय ऑनलाइन एजुकेशन से छात्र-छात्रा पढ़ाई कर पाए, लोगों द्वारा पैसे का लेनदेन भी ऑनलाइन किया जाने लगा। सरकार द्वारा अभ्युदय सुविधा लांच की गई।

पंचायत भवन पर उपलब्ध होंगी 243 तरह की सेवाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम चल रहा है। जल्द ही सभी ग्राम पंचायतों में 5G की सुविधा मिलने लगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों में पहले से ही बनकर तैयार हुए मिनी सचिवालयों पर 233 तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हो जाने के बाद ग्रामीणों को तहसील और ब्लॉक व सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

गांव में ही बन जाएंगे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से ग्राम पंचायतों के जुड़ जाने के बाद गांव में बने मिनी सचिवालय पर आय, जाति, निवास, आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक ट्रांजैक्शन, खतौनी मिनी सचिवालय से प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के फार्म आदि को ग्रामीण वहीं से ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी।












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