उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगा टीचर शेयरिंग फॉर्मेट , जानिए क्या होगा फायदा
एक -दूसरे संस्थानों में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे शिक्षक
देहरादून, 30 अगस्त। उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए शीघ्र टीचर शेयरिंग फार्मेट लागू किया जाएगा। इसके तहत शिक्षक एक दूसरे संस्थानों में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कही है।
100 निजी, राजकीय विश्वविद्यालयों व विदेश के 10 विवि के साथ प्रदेश के विश्वविद्यालयों का अनुबंध
उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि देशभर के 100 निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों व विदेश के दस विवि के साथ प्रदेश के विश्वविद्यालयों का अनुबंध किया जाएगा। ताकि बाहरी विवि की फैकल्टी ऑनलाइन व ऑफलाइन यहां के छात्रों को पढ़ा सके। परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता लाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग में डिजिटल मूल्यांकन शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के विज्ञान विषयों के 200 असिस्टेंट प्रोफेसर को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को बेहत्तर प्रबंधकीय गुर सीखने के र्र्लिए आइआइएम काशीपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
समर्थ ई.गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन
उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समर्थ ई.गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि समर्थ ई.गवर्नेंस पोर्टल से प्रदेश की उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब ई.पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के पांच राजकीय विवि,119 राजकीय महाविद्यालय व 21 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय सीधे जुड़ेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय के समस्त कार्य ई.गवर्नेंस से संचालित होंगे। शैक्षणिक प्रबंधन वित्त एवं लेखा प्रवेश परीक्षा, नियुक्ति प्रक्रिया सूचना एवं कार्मिक सेवा सहित करीब 40 माड्यूल पर आनलाइन कार्य किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि समर्थ पोर्टल के शुरू होने से अब शिक्षा विभाग की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगी। छात्र.छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति-2020 इसी सत्र से लागू की जाएगी, जिसकी सितंबर माह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे।
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