Uttarakhand Budget 2023-24: गड्डा मुक्त सड़कों के लिए 850 करोड़, 'ऐप' के जरिए भी होगी मॉनिटरिंग
वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोनिवि के तहत सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए धामी सरकार ने 850 करोड़ 47 लाख रुपए के बजट का प्राविधान किया गया है। जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 430 करोड़ 67 लाख रुपए थी।
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएम धामी के गड्डा मुक्त अभियान के लिए बजट में खास जगह दी गई है। सरकार ने गड्डा मुक्त सड़कों के लिए 850 करोड़ की व्यवस्था की है। नई सड़कों के विकास और पुरानी सड़कों के रखरखाव के लिए बजट में 97 प्रतिशत की वृ़द्धि की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के विकास और उनके रखरखाव के लिए बजट की अलग से व्यवस्था की गई है।
गड्डा मुक्त सड़कों को लेकर सख्त निर्देश
धामी सरकार अपने गड्डा मुक्त संकल्प को बजट में भी लेकर आई है। गौरतलब है कि सीएम धामी कई बार समीक्षा बैठकों में गड्डा मुक्त सड़कों को लेकर सख्त निर्देश दे चुके हैं। ऐसे में बजट में भी सरकार ने गड्डा मुक्त सड़कों पर विशेष फोकस किया है। लोनिवि के तहत सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए 850 करोड़ 47 लाख रुपए के बजट का प्राविधान किया गया है। जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 430 करोड़ 67 लाख रुपए थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज तीन में 2288 किमी का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस काम को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 250 ऐसे गांव जो सड़क योजना से छूट गए हैं, वहां वित्तीय वर्ष 2023-24 सड़क पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
"ऐप" की भी घोषणा
सड़कों को गढ्डा मुक्त करने की दिशा में सरकार ने एक पहल भी की है। इसके लिए एक "ऐप" की भी घोषणा की है। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ऐप से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। महाराज ने कहा कि "ऐप" के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्यवाही द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने और आमजन से परस्पर संवाद बनाये रखने हेतु एक मोबाइल "ऐप" विकसित किया जा रहा है। ऐप के माध्यम से आम जनता मार्गो में गड्ढों की सूचना चित्र सहित विभाग को भेज सकती है। उन्होंने बताया कि गड्ढे वाले स्थान की लोकेशन की सूचना अक्षांश, देशांतर भी ऐप द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगा। महाराज ने कहा कि इस "ऐप" से प्राप्त सूचना के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए किए गए कार्य का विवरण चित्र सहित संबंधित शिकायतकर्ता एवं उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से और प्रदेश की जनता के सहयोग द्वारा निःसंदेह सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में बडी मदद मिलेगी।
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