उत्तराखंड: कृषि मंत्री का बयान, 2021 तक राज्य की 31 फीसदी भूमि पर होगी जैविक खेती
देहरादून। Organic Farming in Uttarakhand उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार अगले साल से राज्य में जैविक खेती (Organic Farming) को प्रमुखता देने की योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने 2021 तक कुल कृषि भूमि के 31% हिस्से को जैविक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य बनाया है। इस बारे में राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मंगलवार को देहरादून में एक सेमिनार के दौरान जानकारी दी है।
देश की कुल जैविक खेती का 40 प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड में
देहरादून में मंत्री एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे, जो किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौरान उन्होंने बताया, 'वर्तमान में, राज्य में जैविक खेती के लिए प्रमाणित कुल क्षेत्र लगभग 23 प्रतिशत है, जो 2021 के अंत तक बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि आज, देश की कुल जैविक खेती का 40 प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड में किया जा रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी है जिसने जैविक खेती पर काम शुरू किया है।'
पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'कृषि विभाग एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे स्व-सहायता समूह (SHG) सीधे पर्यटकों को अपना उत्पाद बेचने में सक्षम बन सकेंगे। इससे क्षेत्र आधारित खेती भी विकसित होगी।' उन्होंने बताया कि राज्य में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाले लगभग 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कार्यरत हैं। हम एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जिसमें वे बिचौलियों के बजाय पर्यटकों को सीधे अपने उत्पाद बेच सकेंगे।
ज़ोन आधारित खेती से होगा फायदा
उन्होंने बताया कि सरकार ज़ोन आधारित खेती विकसित करने के लिए भी काम कर रही है। इसके जिसके तहत एक फसल को उगाने वाले क्षेत्र को ज़ोन के रूप में घोषित किया जाएगा, इससे उपज को बेहतर तरीके से बेचने और उसकी मार्केटिंग करने में मदद होगी।