Uniform Civil Code समिति का 28 सितंबर को पूरा हो रहा कार्यकाल, धामी सरकार का क्या होगा अगला कदम?
Uniform Civil Code यूसीसी को लेकर पूरे देश की नजर इस समय उत्तराखंड पर टिकी हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि यूसीसी को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ सकता है। अभी तक दो बार समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। कमेटी ने अब तक सरकार को अब तक ड्राफ्ट नहीं सौंपा है।
धामी सरकार यूसीसी को लेकर तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। सीएम धामी भी अपनी प्राथमिकताओं में यूसीसी को हर हाल इसी में लागू करने की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था। जिसे सीएम बनते ही धामी ने पहली ही कैबिनेट में ड्राफ्ट कमेटी बना दी।
27 मई 2022 को कमेटी गठित की गई थी। इसके लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठक हो चुकी हैं और समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं।
समिति ने प्रदेश के सभी धर्मों, समुदाय व जनजातियों के प्रतिनिधियों के अलावा सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सुझाव लिए हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली में भी प्रवासी उत्तराखंड वासियों के साथ भी इस विषय पर संवाद किया। इसके बाद जुलाई में ड्राफ्ट कमेटी के काम पूरे होने और ड्राफ्ट सौंपने की चर्चा भी हुई। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली में ड्राफ्ट कमेटी के साथ सीएम धामी की कई दौर की बातचीत भी हुई।
माना जा रहा हे कि केंद्र इसे पेम्पलेट के रुप में इस्तेमाल करना चाह रहा है, जिससे देशभर में इसे लागू करने पर किसी तरह की संवैधानिक परेशानी न हो। ऐसे में हर पहलुओं पर बारीकी से काम किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार समिति के कार्यकाल को एक और विस्तार दे सकती है।
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