Uniform civil code: विधानसभा से पारित हुआ बिल, अब राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार, जानिए कब होगा लागू
समान नागरिक संहिता विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। सदन से यूसीसी बिल पारित हो गया है। समान नागरिक संहिता विधेयक को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि संवैधानिक जरूरत पड़ी तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।
विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज यूसीसी को लेकर फिर से चर्चा शुरू हुई। सत्र के दूसरे दिन भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया। जिस पर दो दिन चर्चा हुई। आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक पर चर्चा की।
उन्होंने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताया। धामी ने कहा कि यह कोई सामान्य विधेयक नहीं है। वास्तव में देव भूमि उत्तराखंड का सौभाग्य है जो यह अवसर मिला है। भारत में कई बड़े प्रदेश हैं लेकिन यह अवसर उत्तराखंड को मिला है। हम सब इस बात को लेकर गौरान्वित हैं कि हमें इतिहास लिखने का अवसर मिला।
साथ ही देवभूमि से देश को दिशा दिखाने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को मिला। यह कोई साधारण विधेयक नहीं है बल्कि भारत की एकात्मा का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया थाए देवभूमि उत्तराखंड से वही अवधारणा धरातल पर उतरने जा रही है। इस अवसर पर सीएम धामी ने देशवासियों को बधाई दी। कहा कि आज उत्तराखंड की विधायिका एक इतिहास रचने जा रही है। उत्तराखंड और देश के हर नागरिक को गर्व की अनुभूति हो रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव दृष्टिपत्र जारी होने के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने भाजपा के सत्ता में वापसी करने के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता के मामले में निर्णय लेने का एलान भी किया था। सत्ता में आने के बाद पहली ही कैबिनेट में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया था। आज उस ऐतिहासिक क्षण का सबको बेसब्री से इंतजार है। जब सदन में यूसीसी बिल पास होगा। दशकों से एक बड़ा वर्ग देश में एक समान कानून लागू करने की वकालत कर रहा है। छोटे से राज्य उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का बड़ा फैसला लिया। उसके इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाह है। करीब ढाई लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
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