Cabinet meeting: जोशीमठ और पेपर लीक प्रकरण पर लिए गए अहम निर्णय, प्रभावितों को राहत और नकल गिरोह पर सख्त सरकार
उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जोशीमठ भू धंसाव प्रकरण और पटवारी पेपर लीक मामले में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में जोशीमठ भू धंसाव प्रकरण और पटवारी पेपर लीक मामले में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। धामी सरकार ने जोशीमठ प्रभावितों के लिए किराया राशि को 4000 से बढ़ाकर 5000 करने के साथ ही राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक लोन की किस्त को एक साल माफ करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने जोशीमठ के प्रभावितों का बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 06 माह के लिए माफ कर दिया है।
नकल विरोधी कानून लाने पर सहमति
इसके अलावा कैबिनेट ने पटवारी पेपर लीक मामले में भी कई कड़े कदम उठाए गए हैं। जिसमें भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाने पर सहमति बनी है। जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्रविधान किया जाएगा। इस कार्य में अर्जित की गयी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा, अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका बसों में टिकट माना जाएगा।
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जोशीमठ भूधंसाव संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
- 45 करोड़ की आर्थिक सहायता मंजूर
- 05 जगहों को पुनर्वास के लिए किया चिन्हित
- कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और एक अन्य स्थान चिन्हित
- मंत्रियो ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का लिया फैसला।
- राहत शिवीरी में रह रहे लोगों को 450 रुपये खाने के एक दिन के लिए दिए जाएंगे।
- विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे
- नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किये गए
- भारत सरकार से एक सप्ताह के भीतर राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाएगा
- विस्थापित परिवारों को एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार मजदूरी दी जाएगी
- पशुओं के लिए 15000 रुपये विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए तय
- बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 06 माह के लिए माफ
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