धामी मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभााग और शिक्षकों को लेकर फैसलों पर लगाई मुहर, जानिए कैबिनेट के फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावो को मंजूरी मिली है। बैठक सम्पन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बैठक में कुल 19 प्रस्ताव आये अधिकांश प्रस्तावो को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसमें कला वर्ग के लिए बीएड की अनिवार्यता, संगीत शिंक्षक में संगीत प्रभाकर की डिग्री 5 साल की बजाय 6 साल करने के साथ एलटी संवर्ग के शिक्षकों को अंतरमंडलीय तबादला देने और शिक्षा विभाग में यात्रा अवकाश बहाल करने को कैबिनेट ने वित्त और कार्मिक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट के फैसले
- ऊर्जा विभाग के लेखा विवरण सदन के पटल पर रखने को मंजूरी
- रेरा के दो प्रस्तावों के संसोधन को मंजूरी
- वित्त विभाग के तहत उघोग लगाने पर 50 प्रतिशत रजिस्ट्री में सब्सिडी मिलेगी,लेकिन पहले पूरा पैंसे जाम करना होगा
- जमरानी और सांग बांध को उत्तराखंड कैबिनेट ने भी दी मंजूरी
- जमरानी बांध केवल सिंचाई और पेयजल उपयोग आएगा बिजली उत्पादन नही होगा
- गैंगस्टर एक्ट में बदलाव, बाल श्रम,बंधुवा मजदूरी,जाली नोट और मानव व्यपार गैंगस्टर एक्ट के तहत आएंगे
- 13 जनपदों में मोबाईल लैब वैन चलाई जाएगी
- कला वर्ग के लिए बीएड की अनिवार्यता की गई
- संगीत शिंक्षक में संगीत प्रभाकर की डिग्री 5 साल की बजाय 6 साल की गई
- एलटी संवर्ग के शिक्षकों को मिलेगा अंतरमंडलीय तबादला का मिलेगा लाभ
- शिक्षा विभाग में यात्रा अवकाश बहाल करने को कैबिनेट ने वित्त और कार्मिक को भेजा जाएगा प्रस्ताव
- ग्रामय विकास अधिकारी की ट्रेनिंग 6 की 2 माह की गई,2 माह का मोलेगा वेट
- बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पताल बनकर होंगे तैयार
- बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट को सरकार ने दी मंजूरी
- करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।












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