त्रिस्तरीय पंचायतों को किया जाएगा फिर प्रशासकों के हवाले! पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस जारी, जानिए कब तक
uttarakhand panchayat chunav: उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर चल रहा सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया। इस बीच त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब प्रशासकों का कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ाने के लिए पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को राजभवन की स्वीकृति का इंतजार है।
बिना प्रशासकों के पंचायतों में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला) का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके बाद पिछले वर्ष नवंबर के आखिर में इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था।
ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल पिछले वर्ष 28 नवंबर, क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर और जिला पंचायतों का कार्यकाल दो दिसंबर को खत्म हुआ था। बाद में इनमें प्रशासकों का दायित्व ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों को ही दे दिया गया था। पंचायतीराज अधिनियम में प्रविधान है कि पंचायतों में छह माह तक ही प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया, जबकि क्षेत्र व जिला पंचायतों में यह क्रमश: 30 मई व एक जून को खत्म होगा।
अब तक चुनाव को लेकर किसी तरह की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के भी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तब तक ग्राम पंचायतें प्रशासकों के पास रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक वर्ष तक करने के लिए अध्यादेश के जरिए पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया।
अध्यादेश को सोमवार को हरी झंडी दी गई थी। मंगलवार को शासन ने इसे स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा। सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन ने बताया है कि ग्राम पंचायतों से संबंधित अध्यादेश शासन के संबंधित विभाग द्वारा दिनांक 28 मई 2025 को ही राजभवन को प्राप्त हुआ। इससे पूर्व राजभवन को ऐसा कोई अध्यादेश प्राप्त नहीं हुआ था, अतः उसे लंबित रखने या विलंब करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
राजभवन द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि 15 जुलाई तक चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। जिस पर कुछ दिनों में फैसला आ सकता है।
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