उत्तराखंड की सरकारी और निजी स्कूलों की होगी GIS मैपिंग, समग्र शिक्षा अभियान का मिलेगा फायदा
देहरादून: सरकार की योजनाओं का फायदा लेने के लिए अब हर स्कूल की ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) मैपिंग होनी जरूरी है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को शामिल किया है। समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती और अकादमिक शोध और प्रशिक्षण निदेशक सीमा जौनसारी ने समग्र शिक्षा की सालाना कार्ययोजना को लेकर बैठक की। इस चर्चा में सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और परियोजना के कॉर्डिनेटर भी ऑनलाइन जुड़े।
इस दौरान मुकुल सती ने बताया कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जीआईएस मैपिंग को अत्यावश्यक कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस सेशन से बच्चों को स्कूल ड्रेस का बजट 600 से बढ़कर 700 हो गया है। वहीं जिलों को भी नए बजट के हिसाब से ही प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट की सुविधा भी छह से 18 साल तक के छात्र- छात्राओं को दी जाएगी, इससे पहले यह सुविधा 14 साल तक के बच्चों के लिए लागू थी।
इसके अलावा अपर राज्य परियोजना निदेशक ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास स्कूलों को दी जाने वाली राशि 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। जिन जिलों में अब तक हॉस्टल नहीं खुले हैं, बैठक में ऐसे जिलों के प्रस्ताव मांगे है। वहीं जिस स्कूल से 2 बच्चे नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेडल लाएंगे। ऐसे स्कूलों को 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
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