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उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाने को लेकर कवायद शुरू, भूमि चयन के निर्देश

उत्तराखंड में फिल्म सिटी के लिए भूमि का चयन करने के निर्देश

देहरादून, 13 जुलाई। उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए भूमि चयन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकार की और से राज्य में फिल्म प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर भी विचार चल रहा है।

Exercise started for making a film city in Uttarakhand, instructions for land selection

फिल्म प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर भी विचार
विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी के लिए भूमि का चयन कर लिया जाए और इसमें फिल्म उद्योग से सम्बन्धित अवस्थापना विकास के लिए कार्ययोजना बना लें। उन्होंने फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग और प्रोडक्शन से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से सम्पर्क कर उनकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केन्द्र उत्तराखंड राज्य में खोला जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय और सीमान्त क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की बोली भाषा पर आधारित किसी फिल्म का चयन यदि राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल के लिए होता है तो प्रोत्साहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना बनाई जाए।

फिल्म और फिल्म निर्माण की विधा से सम्बन्धित कोर्स भी प्रारम्भ करने के लिए निर्देश

विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों में फिल्म और फिल्म निर्माण की विधा से सम्बन्धित कोर्स भी प्रारम्भ करने के लिए निर्देश दिये। विशेष प्रमुख सचिव ने सीएम हेल्पलाइन से सम्बन्धित विभागीय प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी मीडिया सेन्टर निर्माण के लिए भूमि चयन ओर आगणन के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। उन्होने कहा कि ई-ऑफिस के रूप में विभाग का ढ़ाचा और अधिकांश सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए। बैठक में महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि वेबसाईट व अन्य माध्यम से नई प्रेस मान्यता नियमावली निर्माण के लिए आम सुझाव लिया जा रहा है। इसी प्रकार नई फिल्म नीति बनने के पूर्व सम्बन्धित स्टेक होल्डर से सुझाव लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष के सम्बन्ध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक प्रस्तावित है। इस अवसर पर अपर निदेशक डॉ॰ अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक आशिष त्रिपाठी, केएस चौहान, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव, अनुसचिव रजनीश जैन मौजूद थे।

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