देहरादून में नागर विमानन सम्मेलन-2025, CM धामी बोले: पर्वतीय राज्यों के लिए हो पृथक पर्वतीय विमानन नीति
देहरादून में नागर विमानन सम्मेलन-2025 का आयोजन हुआ। जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केन्दीय नागर विमानन मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए एक पृथक पर्वतीय विमानन नीति बनाने का आग्रह किया। जिसमें विशेष वित्तीय सहायता, संचालन हेतु सब्सिडी, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हों।।
इसके अलावा एटीसी नेटवर्क, सटीक मौसम पूर्वानुमान, स्लॉटिंग और आपदा-पूर्व तैयारी जैसे प्रावधान शामिल हों।मुख्यमंत्री ने सभी ऑपरेटरों से भी पर्वतीय उड़ानों के लिए विशेष पायलट प्रशिक्षण, सुरक्षा मानकों का कठोर पालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया।
इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू मौजूद रहे। नागर विमानन सम्मेलन-2025 में मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों और दुर्गम क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़कर न केवल आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में वर्तमान में 18 हेलीपोर्ट्स का विकास किया जा रहा है, जिनमें से 12 पर सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हेली सेवाएं उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि जीवन रेखा बन चुकी हैं। चाहे आपदा प्रबंधन हो, स्वास्थ्य सेवाएँ हों या तीर्थयात्रा, हेलीकॉप्टर सेवाओं ने इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुविधा प्रदान की है।
मुख्यमंत्री धामी ने केन्दीय नागर विमानन मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए एक पृथक पर्वतीय विमानन नीति बनाने का आग्रह किया, जिसमें विशेष वित्तीय सहायता, संचालन हेतु सब्सिडी, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त । एटीसी नेटवर्क, सटीक मौसम पूर्वानुमान, स्लॉटिंग और आपदा-पूर्व तैयारी जैसे प्रावधान शामिल हों। मुख्यमंत्री ने सभी ऑपरेटरों से भी पर्वतीय उड़ानों के लिए विशेष पायलट प्रशिक्षण, सुरक्षा मानकों का कठोर पालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया।
मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन (नॉर्दर्न रीजन) के अंतर्गत नागरिक उड्डयन में क्षेत्र में राज्यों के लिए अवसर विषय पर सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वभर से आई 117 विभिन्न कंपनियों, संस्थानों और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श हुआ। इस दौरान विभिन्न राज्यों और कंपनियों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय से नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने को लेकर सहमति बनी। वही विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप राज्यों में सिविल एविएशन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
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