Uttarakhand Budget 2023-24: बजट सत्र 13 मार्च से हो रहा शुरू, 600 से ज्यादा सवाल, कर्मचारियों की छुट्टी कैंसल
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू हो रहा है। 15 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। गैरसेंण में बजट सत्र आयोजित हो रहा है। विधायकों की ओर से करीब 600 से अधिक सवाल विधानसभा को भेजे गए हैं।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू हो रहा है। 15 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। धामी सरकार का बजट सत्र गैरसेंण में आयोजित हो रहा है। इसके लिए सरकार से लेकर विपक्ष अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हैं।
600 से अधिक सवाल विधानसभा को भेजे गए
विधायकों की ओर से करीब 600 से अधिक सवाल विधानसभा को भेजे गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी तैयारियों और लॉ एंड ऑर्डन बनाए रखने के लिए पहले ही बैठक के जरिए निर्देश दे चुकी हैं। स्पीकर ने इस बार गैरसेंण में होने वाले सत्र के दौरान स्थानीय उत्पादों पर जोर देने को कहा है। इसके लिए परिसर में लोकल उत्पाद के स्टॉल और व्यंजन बनाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। शासन की और से बजट सत्र के दौरान सचिवालय और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक जारी हो चुकी है। इसके साथ ही सरकार जनता से बजट को लेकर संवाद और सुझाव को लेकर पहल कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उद्योग और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद कर सुझाव ले चुके हैं। सीएम धामी ने कहा है कि वे हर सुझाव को बजट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। सरकार की पहल पर व्हाट्स एप, ईमेल से भी सुझाव आ रहे हैं। सत्र को लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र के बाद उत्तराखंड की शासन व्यवस्था गैरसैंण से ही चलाने की घोषणा भी धामी सरकार कर सकती है। विपक्ष गैरसेंण, आबकारी, रोजगार, गन्ना समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में जुटी है।
अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र के दौरान सचिवालय और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक रहेगी। अपरिहार्य स्थिति में कार्मिकों को छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सदन में रखे जाने वाले विधेयक और प्रत्यावेदन, सवालों के जवाब समय से तैयार किए जाएं। भराड़ीसैंण में बुनियादी सुविधा बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति की जाए। सत्र के दौरान कनेक्टिविटी की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सत्र के लिए कार्मिकों की ड्यूटी भी समय से लगाई जाए।
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