उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, राजभवन से मंजूरी के बाद अब तारीख का एलान जल्द
uttarakhand nikay chunav: उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है। राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा। जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी।
माना जा रहा है कि दिसंबर में ही चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। निकाय को लेकर स्थिति 15 से 25 दिसंबर के बीच साफ हो जाएगी। इस बीच निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। उत्तराखंड शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी अध्यादेश राजभवन को भेजा था, जिस पर मुहर लग गई है।
अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय होगा। त्तराखंड में नगर निकायों की संख्या 105 है, जिनमें से बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते। शेष 102 निकायों में चुनाव के दृष्टिगत परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण होना है। इस संबंध में गठित एकल समर्पित आयोग अपनी रिपोर्ट भी शासन को सौंप चुका है। ओबीसी आरक्षण निर्धारण के सिलसिले में पूर्व में सरकार ने अध्यादेश के जरिये निकाय अधिनियम में संशोधन किया था।
जब यह अध्यादेश विधेयक के रूप में विधानसभा के सत्र में रखा गया तो नगर निगम अधिनियम पारित नहीं हो पाया था। अब सारे रास्ते साफ हो गए हैं। जनवरी में निकाय चुनाव होना तय है। हालांकि पंचायत चुनाव के निकाय चुनाव को एक साथ कराने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल दोनों चुनाव को एक साथ कराने को अपना मत बता चुके हैं। ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करा सकती है। जो कि महीने के आखिरी तक साफ हो जाएगा।
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