Yogi govt's scheme: 2024 चुनाव से पहले यूपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक ? बेसिक शिक्षा विभाग खेलेगा ये बड़ा दांव
सरकार ने कहा है कि अगर प्रबंधन के स्तर से यह संभव नहीं हुआ तो एक बहन की फीस की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे अगले साल के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है।
Yogi govt's scheme in uttar pradesh: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर दो बहनें निजी स्कूल में पढ़ती हैं तो एक की फीस राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं को लाभ होगा। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल 2024 में होने वाले चुनाव से पहले सरकार इसे सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है।
दो सगी बहनों में एक की फीस होगी माफ
आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर किसी स्कूल में दो सगी बहनें पढ़ती हैं तो उस स्कूल के प्रबंधन से एक की फीस माफ करने की गुहार लगाई जानी चाहिए। अगर प्रबंधन के स्तर से यह संभव नहीं हुआ तो एक बहन की फीस की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे अगले साल के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है।
फीस माफी के एक लिए एक करोड़ की टोकन राशि की होगी व्यवस्था
सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसके लिए एक करोड़ रुपये की टोकन राशि की व्यवस्था की जाएगी। मांग बढ़ने पर विभाग को और राशि दी जाएगी। टोकन राशि देकर वित्तीय नियमों के मद्देनजर सिर खोला जाएगा। इससे आवश्यकता के अनुरूप बजट आवंटन में कोई दिक्कत नहीं होगी।
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अगले बजट में नई योजनाओं पर होगा सरकार का फोकस
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार सड़कों के बजट में भी काफी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार अभी तक चल रहे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में नए कार्यों (नई मांगों की अनुसूची) के लिए भी अच्छी खासी राशि का भुगतान किया जाएगा।
सात लाख करोड़ से अधिक का होगा बजट
प्रमुख जिला-स्तरीय सड़कों और राज्य राजमार्गों को भी कम से कम सात मीटर तक चौड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सिंचाई विभाग और नगर विकास विभाग के लिए कई नई योजनाओं के लिए भी राशि दी जाएगी। बजट जानकारों की माने तो अगले वित्त वर्ष का बजट 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रहने वाला है। इस पर शीर्ष स्तर पर चर्चा हो चुकी है।
नए बजट की तैयारियों में जुटी है सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जहां यूपी के बजट का आकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर विभागों की कछुआ चाल सरकर की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। सरकार यूपी में ग्लोबल इनवेस्टर समिट के बाद विधानसभा में बजट पेश करेगी। सूत्रों का दावा है कि इस बार का बजट यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट हो सकता है। लेकिन इस बीच सरकार में बैठे आला अफसरों की माने तो यूपी में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपनी धनराशि खर्च नहीं की है। अब इन विभागों को शासन स्तर से फरमान जारी किया गया है।
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