UP News: महिलाओं एवं लड़कियों के लिए वार्षिक एक्शन प्लान बनाने में जुटी योगी सरकार
Chief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अब शासन ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार अब महिलाओं और लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक वार्षिक कार्य योजना बनाने की कवायद में जुट गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण के उद्घाटन के बाद, पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। इसके साथ ही, महिला प्रतिनिधियों के अधिकारों, नेतृत्व क्षमताओं और संचार कौशल को बढ़ाने के लिए पहल चल रही हैं। इसके बाद 16 से 18 अक्टूबर तक मॉडल ग्राम पंचायतों की महिला प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा।
अधिकारियों की माने तो अक्टूबर और मध्य जनवरी 2024 के बीच, स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से, लगभग 17,500 महिला नेता अधिकारों, नेतृत्व कौशल और संचार क्षमताओं के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण से गुजरेंगी।
इस समय सीमा के भीतर, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के हिस्से के रूप में, 1.15 लाख से अधिक प्रतिभागियों को पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान और जिला पंचायत संसाधन केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाई गई गरीबी उन्मूलन कार्य योजनाओं को ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनाओं में एकीकृत किया जाएगा।
सीएम योगी की मंशा के अनुरूप पंचायती राज विभाग भी महिलाओं के उत्थान में योगदान दे रहा है। अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक की पूरी अवधि में, क्षेत्र और जिला पंचायतें वार्षिक कार्य योजना में अपनी चिंताओं को शामिल करने के लिए महिला सदस्यों को शामिल करते हुए बैठकें आयोजित करेंगी।
विशेष रूप से महिलाओं के लिए बैठकों की सुविधा प्रदान करने और जीपीडीपी में महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं को शामिल करने के भी निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायतों के भीतर स्थित सरकारी प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के शौचालयों का रखरखाव और नवीनीकरण किया जाएगा।
मिशन शक्ति के तहत अक्टूबर 2023 से बालिका जन्म की निगरानी करते हुए सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और सीएसआर पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जन जागरूकता के लिए अभियान चलाएंगे।
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