कैबिनेट बैठक आज, सीएम योगी दे सकते हैं फीस नियंत्रण अध्यादेश को मंजूरी
लखनऊ। योगी सरकार निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट मंगलवार को निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण अध्यादेश के मसौदे समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2018 के प्रारूप को मंजूरी दी जा सकती है। इस विधेयक के दायरे में वे निजी स्कूल आएंगे जिनका वार्षिक शुल्क 20 हजार रुपये से अधिक है।
विधेयक में प्रावधान है कि निजी स्कूल अद्यावधिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पांच प्रतिशत जोड़ते हुए हर साल इतनी ही फीस बढ़ा सकेंगे। इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में यूपी बोर्ड, सीबीएसई व आइसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल आएंगे। यह अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी लागू होगा। इसके अलावा वर्षा आधारित कृषि वाले बुंदेलखंड के किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित विशेष प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अंतर्गत बाजरा, मड़ुवा, कोदो, सांवा व किनुआ की खेती पर प्रोत्साहन राशि का ऐलान संभव है।
वहीं उप्र सहायक अभियंता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014 में साक्षात्कार के लिए निर्धारित 250 अंकों के स्थान पर 100 अंक करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। पीलीभीत के मझोला में बंद पड़ी किसान कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को फिर से चालू करने का प्रस्ताव है। इसे निजी निवेशकर्ता को 30 साल के लीज पर दिया जा सकता है।
इसके अलावा बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में 1000 लोगों की क्षमता के बहुद्देशीय हॉल के निर्माण में फाल्स सीलिंग और वॉल पैनलिंग आदि कार्यों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में मंजूर किया जा सकता है।
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