सेफ सिटी परियोजना: योगी सरकार की कवायद, 9 शहरों के 20 धार्मिक स्थलों को मिलेंगे पिंक बूथ

Updated: Tuesday, October 10, 2023, 20:16 [IST]

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रदेश भर की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश भर में तीन हजार पिंक बूथ और सभी 10417 महिला बीटों को पिंक स्कूटी देने का फैसला किया था।

वहीं परियोजना के पहले चरण में प्रदेश के नौ शहरों के 20 धार्मिक स्थलों पर पिंक बूथ के निर्माण का निर्णय लिया गया था जबकि 17 नगर निगम और गौतमबुद्धनगर में 1100 महिला बीट आरक्षियों को इलेक्ट्रिक दो पहिया स्कूटी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। पहले चरण में पिंक बूथ निर्माण और इलेक्ट्रिक दो पहिया स्कूटी के लिए तीन माह का समय निर्धारित किया गया था।

इस पर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ने एक प्रस्ताव बनाकर शासन को उपलब्ध कराया है, जिस पर मुहर लगते ही इसे धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना तीन फेज में पूरी की जानी है। इसमें पहले फेज में 17 नगर निगमों के साथ गौतमबुद्धनगर शामिल है। वहीं दूसरे चरण में 57 जनपद मुख्यालय की नगर पालिकाओं और तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को सेफ सिटी परियोजना से जोड़ा जाएगा।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के एडीजी बीपी जोगदंड ने बताया कि सेफ सिटी परियोजना के पहले चरण में प्रदेश के नौ शहर के 20 धार्मिक स्थलों पर पिंक बूथ का निर्माण किया जाएगा। इसमें वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मीरजापुर, मथुरा, गोरखपुर, आगरा, बलरामपुर और चित्रकूट शामिल हैं। सभी जगह सिंगल स्टोरी के पिंक बूथ बनाए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से गृह विभाग को 1.66 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है।

एडीजी ने बताया कि गृह विभाग से बजट जारी होते ही बूथ का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण में प्रदेश के नगर निगम और गौतमबुद्धनगर में 501 पिंक बूथ बनाए जाएंगे जबकि तीसरे चरण में प्रदेश के शेष शहरों में 2480 पिंक बूथ बनाए जाएंगे। इसी तरह परियोजना के पहले चरण में मंडल मुख्यालय और गौतमबुद्धनगर के 550 थानों को दो-दो जीपीएस लैस पिंक स्कूटी सौंपी जाएगी, जिससे 1100 महिला बीट आरक्षी इस्तेमाल करेंगी।

इसके लिए गृह विभाग को 15.60 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। शासन से हरी झंडी मिलते ही पिंक स्कूटी को 550 थानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। शासन द्वारा इस माह में दोनों प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। वहीं दूसरे और तीसरे चरण के लिए विभाग की ओर से योजना तैयार की जा रही है।

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