OPINION: यूपी में सड़कों का कायाकल्प करेगी सरकार, खुद सीएम योगी ने संभाली कमान
उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और प्रदेश के लोगों को भलाई के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क की गुणवत्ता, जन कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की है।
योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार प्रदेश के नागरिकों को हर संभव बेहतर यातायात का अनुभव देने के लिए कदम उठा रही है। इसी दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश की सभी सड़कों को 10 अक्तूबर तक गड्डामुक्त करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी सड़कों को कम से कम 5 साल की गारंटी के साथ ठीक किया जाए और अगर कोई सड़क खराब होती है तो उसे त्वरित ठीक किया जाए। उन्होंने सभी नई सड़कों पर उनकी दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए पांच साल की गारंटी की आवश्यकता पर जोर दिया है और निर्देश दिया है कि निर्माणाधीन राजमार्गों पर टोल लागू नहीं किया जाना चाहिए।
सड़क निर्माण और रखरखाव में गुणवत्ता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए, मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण कार्यों की जियो-टैगिंग और पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ उनके एकीकरण को अनिवार्य कर दिया है। वे मरम्मत में मैनुअल श्रम के बजाय मशीनीकरण के उपयोग की वकालत करते हैं और इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत योजना और कुशल बजट आवंटन के महत्व को रेखांकित करते हैं।
नियमित निरीक्षण के महत्व पर जोर देते हुए, आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी निर्माण अनुबंधों में रखरखाव की ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
आदित्यनाथ की दृष्टि सड़क निर्माण से आगे बढ़कर व्यापक बुनियादी ढांचे की जरूरतों और जन कल्याण को संबोधित करने तक फैली हुई है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री का लक्ष्य किसानों के लिए बाजारों में खाद्य पहुंच में सुधार करना है।
साथ ही अवैध कॉलोनियों से बचने और नए विकास में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा, स्वच्छता और स्मार्ट सड़कों के विकास की आवश्यकता पर भी मुख्यमंत्री जोर दे रहे हैं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्थापित राज्य महिला आयोग को महिलाओं को सशक्त बनाने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी है।
इस कानून का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है, जो राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आदित्यनाथ ने सुझाव दिया कि आयोग को महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं को और अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए 1090, 181 और 112 जैसी हेल्पलाइन सेवाओं के साथ सहयोग करके महिला कल्याण और सुरक्षा में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google