UP News: यूपी में महात्वाकांक्षी परियोजनाओं को गति देगी योगी सरकार, ये है प्लानिंग
CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के सभी राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को ई-चार्जिंग बुनियादी ढांचे से लैस करने की उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना को सुरक्षित करने की दौड़ में हैं।
योगी आदित्यनाथ सरकार चार एक्सप्रेसवे बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ई-चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजना बना रही है।
राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल एजेंसी, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) ने इन परियोजनाओं में 26 ई-चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की हैं।
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, रिलायंस, जीएमआर एनर्जी, अदानी-टोटल एनर्जीज, बीइलेक्ट्रिक, लाइटजिप टेक्नोलॉजीज, ईवी प्लेक्सस और सीमेंस समेत करीब एक दर्जन कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया। भूमि आवंटन के बाद, कंपनी को छह महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। राज्य सरकार को पांच साल के बाद राजस्व का 5 प्रतिशत मिलेगा।
जैसा कि राज्य ने 2030 तक पूर्ण ई-गतिशीलता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, सरकार सौर ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और लोगों को हरित ऊर्जा उत्पादों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है। यह अन्य सार्वजनिक स्थानों और आवासीय परिक्षेत्रों में ई-चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करने की भी योजना बना रहा है।
यूपी की सड़कों पर पंजीकृत ईवी की संख्या सबसे अधिक है, जो देश में कुल ईवी का लगभग 25 प्रतिशत है। यूपी ईवी विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 में निवेश आकर्षित करने, टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने और ईवी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की योजना है।
इस नीति के साथ, राज्य की योजना 30,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने की है। इसका लक्ष्य अपनी हरित ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और यूपी में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करना है, जो पहले ही 30,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है।
राज्य 7,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया में भी है। पहले चरण में यह 4,000 मेगावाट की बोली लगाएगा, जबकि 3,000 मेगावाट का दूसरा दौर बाद में होगा।
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