UP News: बिजली के बकाएदारों की नकेल कसेगी योगी सरकार, वसूली के लिए शुरू हुआ बड़ा अभियान
यूपी में सरकार ने 30 सितंबर तक बिजली का बिल वसूलने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब बड़े अधिकारियों को टास्क पकड़ाया गया है।
Uttar Pradesh Power Corporation: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकाए बिजली बिल को लेकर 30 सितंबर तक एक बड़ा अभियान छेड़ा है। साथ ही इसके तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अधिकारी उपभोक्ताओं को फोन कर बिजली बकाया चुकाने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान यूपीपीसीएल ने यूनियन की शिकायतों का संज्ञान लेकर आयोग ने यूपीपीसीएल से दस दिन के भीतर जवाब मांगा है।
UPPCL ने शुरू किया उपभक्ताओं से सम्पर्क करने का अभियान
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने उपभोक्ताओं से टेलीफोन पर संपर्क करने और उनके बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। इसके अलावा उनकी शिकायतों का पता लगाने और उनका त्वरित निपटान करने के लिए यदि कोई हो।
30 सितंबर तक चलेगा बिजली बिल वसूली का अभियान
यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल के मुताबिक, निगम कर्मियों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने और उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की पूरी लागत वसूलने के उद्देश्य से यह अभियान 30 सितंबर तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
गोयल ने कहा कि,
यूपीपीसीएल के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशक और डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अभियान के दौरान हर दिन 10 उपयोगकर्ताओं से फोन पर संपर्क करेंगे।" "इसी तरह, डिस्कॉम के निदेशक और डिस्कॉम मुख्यालय के अन्य अधिकारी हर दिन 15 उपभोक्ताओं को फोन करेंगे; मुख्य अभियंता, एसडीओ और जेई प्रत्येक 30 उपभोक्ताओं को कॉल करेंगे।
बिजली की शिकायतों पर मांगा दस दिन में जवाब
इस बीच, यूपी विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने यूपीपीसीएल को एक नोटिस जारी कर कई शहरों में आपूर्ति घंटों में वृद्धि के आधार पर टैरिफ शेड्यूल में बदलाव के बारे में शिकायतों का जवाब देने को कहा है। आयोग ने यूपीपीसीएल से 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।
यूनियन का आरोप-ग्रामीणों से वूसला जा रहा शहरी टैरिफ
यह कार्रवाई आयोग के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा की शिकायत के बाद हुई है कि कई जिलों में ग्रामीण शेड्यूल के तहत उपभोक्ताओं से यह कहकर शहरी टैरिफ वसूला जा रहा है कि उन्हें अधिक बिजली मिल रही है। वर्मा ने कहा कि केवल आपूर्ति के घंटे बढ़ाने से टैरिफ शेड्यूल में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
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