UP News: योगी सरकार संपत्ति विवाद खत्म करने उठाये कदम, किसानों के साथ धोखाधड़ी पर लगा अंकुश
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुनियादी विकास, औद्योगीकरण और रोजगार को लेकर उठाए गए कदमों ने प्रदेश की तस्वीर बदली है, तो दूसरी तरफ संपत्ति को लेकर घर-घर में चल रहे झगड़े खत्म करने और बिल्डरों के चंगुल में फंसकर धोखे का शिकार किसानों को बचाने के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। रक्त संबंधों में महज पांच हजार रुपये की रजिस्ट्री का असर ये हुआ कि प्रापर्टी से जुड़े ढाई लाख विवाद खत्म हो गए। इसी तरह रक्त संबंधों के बाहर पावर ऑफ अटार्नी करने पर सात %स्टांप शुल्क लगाकर किसानों को फ्राड से बचाने की पहल की गई।
इसी प्रकार ग्राम से लेकर शहर तक में संपत्ति से जुड़े झगड़े खत्म करने की रूपरेखा स्टांप और रजिस्ट्री विभाग ने तैयार की। स्टांप एवं रजिस्ट्री मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल के अनुसार घरों में सौहार्द्र व भाईचारा बढ़ाना, किसानों को ठगी से बचाना और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही इन नीतियों का मकसद है।
पुश्तैनी जमीन से जुड़े लाखों मामले सालों से अदालत में फाइलों में दबे हैं। बंटवारा न होने से भाई अपने भाई का दुश्मन हो गया है। इस कटुता को खत्म करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अनुसार जिस जमीन पर पूरे खानदान के जितने दावेदार होंगे, सभी को एक साथ बुलाकर अवसर पर बंटवारा कर दिया जाएगा। इसके एवज में महज पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क लिया जाएगा।
वेल्थ एंड सोशल रिलेशंस विशेषज्ञ दिनेश चंद्र शुक्ला के मुताबिक है कि गांव में लगभग 45 और शहरों में 30 % से विवाद की जड़ संपत्ति है। इसे खत्म करने की दिशा में योगी सरकार के उठाए गए कदम क्रांतिकारी हैं। अगले पांच सालों में इनका सकारात्मक असर खुद ब खुद दिखाई देगा। जब परिवारों की कलह और कृषकों को जालसाजों से बचाने के मामले एकाएक घट जाएंगे।
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