UP News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टाम्प शुल्क में मिलेगी छूट
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के अलग-अलग वर्गों को राहत देने की दिशा में नया कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को दी जा रही स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ अब पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों तक बढ़ाने का फैसला किया है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पंजीकरण प्रक्रिया में आसानी मिले। इसी कड़ी में उन्होंने निर्देश दिया कि 20 हजार रुपये से अधिक शुल्क पर अब सभी जिलों में ई-भुगतान व्यवस्था लागू की जाए।
आधार प्रमाणीकरण और ई-पंजीकरण पर जोर
बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करना जरूरी है। इससे पहचान की पुष्टि आसान होगी और अवैध पंजीकरण की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
इसके साथ ही प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से ई-पंजीकरण की सुविधा देने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों को एक ही जगह पर सभी सेवाएं मिल सकेंगी और प्रक्रिया सरल बनेगी।
रिक्त पदों पर भर्ती और वेंडरों का कमीशन
मुख्यमंत्री ने विभाग को जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरी करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि पर्याप्त स्टाफ होने से विभाग की कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी।
साथ ही उन्होंने स्टाम्प विक्रय की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर वेंडरों के कमीशन को तार्किक बनाने की जरूरत बताई। सरकार चाहती है कि यह व्यवस्था सरल, पारदर्शी और दोनों पक्षों के लिए संतुलित हो।
छोटे किरायेनामों पर भी राहत
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल तक की अवधि वाले छोटे और मध्यम वर्ग के किरायेनामों पर स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जानी चाहिए। इस कदम से किराएदारों और मकान मालिकों दोनों को राहत मिलेगी।
उन्होंने विभाग को इस दिशा में ठोस प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। योगी सरकार का कहना है कि छोटे अनुबंधों पर अधिक बोझ डालना उचित नहीं है और उन्हें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
डिजिटाइजेशन और ई-स्टाम्प की सफलता
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2002 से 2017 तक के 99 प्रतिशत विलेखों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। यह विभाग की बड़ी उपलब्धि है और अब अगले चरण की कार्रवाई तेजी से चल रही है।
वर्तमान में प्रदेश में 98 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण ई-स्टाम्प के माध्यम से हो रहे हैं। इससे न केवल प्रक्रिया आसान बनी है, बल्कि लोगों को दलालों और लंबी प्रक्रियाओं से भी राहत मिली है।
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