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UP News: बरेली में रिंग रोड निर्माण की तैयारी, 300 करोड़ मुआवजा जारी, यूपी के सैकड़ों लोगों को मिलेगा लाभ

UP News: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बरेली में रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति दी है। किसानों को मुआवजा देने के लिए 300 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। जिन किसानों की कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है, उनके खातों में जल्द ही यह धनराशि भेजी जाएगी।

परियोजना की गति को तेज करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि मार्च तक निर्माण एजेंसी का चयन हो जाएगा। यदि सबकुछ सही रहा, तो इस साल अक्तूबर से रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

UP News Preparations construction ring road Bareilly

रिंग रोड का रूट और डिजाइन

एनएचएआई की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, रिंग रोड झुमका चौराहा से शुरू होकर बुखारा होते हुए इनवर्टिस यूनिवर्सिटी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़ेगी। यह फोर लेन सड़क 29.92 किलोमीटर लंबी होगी। अंडरपास और ओवरब्रिज सिक्स लेन के हिसाब से बनाए जाएंगे।

रिंग रोड पर चार बड़े और सात छोटे पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा, दो फ्लाईओवर और चार रेल ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। 17 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड भी अलग-अलग स्थानों पर तैयार की जाएगी।

995 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित

रिंग रोड के निर्माण में कुल 995.75 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए 187 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसके लिए कुल 863 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पहली किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक प्रशांत दुबे ने बताया कि जैसे-जैसे धनराशि जारी होगी, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होते ही रिंग रोड के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा।

मुआवजा जल्द किसानों के खातों में

प्रोजेक्ट की मंजूरी के साथ ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 300 करोड़ रुपये की राशि जारी होने के बाद अन्य धनराशि भी जल्द स्वीकृत की जाएगी। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

परियोजना का अवलोकन
कुल लागत: 2074.90 करोड़ रुपये
निर्माण लागत: 907.25 करोड़ रुपये
भूमि अधिग्रहण और कर: 1167.65 करोड़ रुपये
यह परियोजना बरेली के विकास में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी।

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