UP News: 'हाईकोर्ट की तर्ज पर हो जिला अदालतों की सुरक्षा'..संजीव माहेश्वरी 'जीवा' की हत्या के बाद उठी ये मांग

Gangster Sanjeev Maheshwari ‘Jeeva’: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को जिला अदालत परिसर में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद अदालतों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

Published: Thursday, June 8, 2023, 10:54 [IST]

Gangster Sanjeev Maheshwari 'Jeeva': उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की कोर्ट परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद एक बार फिर अदालत परिसरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हें। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायालय कक्ष में बुधवार को गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी 'जीवा' की सनसनीखेज हत्या ने जिला अदालत परिसर में सुरक्षा की पोल खोल दी है। हालांकि इस घटना के बाद सरकार की तरफ से अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अदालतों में लगे मेटल डिटेक्टर निष्क्रिय

वकीलों ने कहा कि सभी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) पुराने उच्च न्यायालय परिसर में निष्क्रिय पड़े हैं, जहां पुराने उच्च न्यायालय परिसर के अधिकांश मानव रहित द्वारों के माध्यम से आसान प्रवेश और निकास ने पूरे अदालत परिसर को इस तरह की घटनाओं के प्रति संवेदनशील बना दिया है। गेट नंबर एक पर ही सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। सेंट्रल बार एसोसिएशन, जिला अदालत, लखनऊ के अध्यक्ष सुनील द्विवेदी ने कहा, "जिला अदालत परिसर में सभी प्रवेश द्वारों पर DFMD सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं।"

जिला अदालतों में हो हाईकोर्ट जैसी सुरक्षा

वकील जिला अदालत परिसर में हाईकोर्ट जैसी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) सुरक्षा के प्रभारी हैं। वकीलों का प्रवेश और निकास द्वार संख्या छह से होता है, जिस पर पुलिस की पर्याप्त चौकसी रहती है। उच्च न्यायालय के अवध बार काउंसिल द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र के बिना कोई भी परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है। गेट नंबर छह पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को कोर्ट में प्रवेश करने वाले किसी भी वकील से आईडी प्रूफ मांगने का अधिकार है। अंदर, सीआरपीएफ सुरक्षा का प्रभारी है।

अदालतों की सुरक्षा के लिए बजट में 100 करोड़

हालांकि 2019 में बिजनौर जिला अदालत की घटना के बाद तत्कालीन कानून मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को जिला अदालतों के लिए एक सुरक्षा योजना तैयार करने और इस मुद्दे पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। इस साल के बजट में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर की जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य सरकार ने जिला अदालतों में वकीलों के प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य भर में जिला अदालतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जल्द शुरू होगी स्मार्ट कार्ड प्रणाली

सेंट्रल बार एसोसिएशन, जिला अदालत, लखनऊ के अध्यक्ष सुनील द्विवेदी ने कहा कि,

सेंट्रल बार एसोसिएशन वास्तविक वकीलों की पहचान करने में सरकार की मदद करेगी। राज्य सरकार के अनुसार, जिला अदालतों की सुरक्षा योजना के हिस्से के रूप में जिला अदालतों में कई प्रवेश बिंदुओं पर अंकुश लगाया जाएगा और वकीलों के लिए कुछ चुनिंदा प्रवेश बिंदु ही खुले रहेंगे। वादकारियों के प्रवेश के लिए, उच्च न्यायालय की तरह एक पास प्रणाली शुरू की जाएगी।

यूपी में पिछले कुछ सालों में अदालतों में हुई घटनाएं-

17 दिसंबर, 2019: बिजनौर जिले के एक अदालत कक्ष के अंदर 28 मई, 2019 को प्रॉपर्टी डीलर और बसपा नेता हाजी एहसान और उनके भतीजे शादाब की हत्या के आरोपी 40 वर्षीय शाहनवाज की तीन सशस्त्र हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
12 जून, 2019: यूपी बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष दरवेश यादव की उनके चुनाव के दो दिन बाद आगरा सिविल कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
28 फरवरी, 2019: 63 वर्षीय अधिवक्ता जगनारायण यादव की बस्ती जिले के एक अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
11 मार्च, 2015: इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में जिला अदालत परिसर में एक सब-इंस्पेक्टर ने 30 वर्षीय वकील नबी अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी।
9 जून 2014: पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह पर फैजाबाद जिले (अब अयोध्या जिला) की एक आपराधिक अदालत में आरोपी के रूप में पेश होने पर देसी बम फेंका गया था।
24 अप्रैल, 2008: समाजवादी पार्टी के विधायक चंद्र भद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह, उनके भाई यश भद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह, उनके सहयोगी विजय यादव पर प्रयागराज की जिला अदालत भवन में हमलावरों ने देसी बम फेंके।
9 अगस्त, 2012: लखनऊ में जिला अदालत भवन के अंदर रखे एक चायदानी से पांच कच्चे बम मिलने के बाद बम की दहशत।
23 नवंबर, 2007: लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में जिला और सत्र न्यायालय में सीरियल विस्फोट। फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में सीरियल विस्फोटों के दौरान कम से कम 15 लोग मारे गए थे।