UP News: 107 सरकारी अस्पतालों पर कमांड कंट्रोल सेंटर की नजर, जानिए योगी सरकार ने क्यों उठाया ये कदम
यूपी सरकार ने सरकारी अस्पतालों में फैल रही अव्यवस्थाओं और मरीजों को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर अब इन अस्पतालों को कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ रही है।
Integrated Command Control Centre: उत्तर प्रदेश सरकार की नई व्यवस्था के मुताबिक अब यूपी के 107 जिला अस्तपतालों को सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाएगा। अधिकारियों की माने तो लखनऊ में बने Integrated Command Control Centre(ICCC) से इन अस्पतालों पर नजर रखी जाएगी।

कमांड सेंटर से होगी अस्पतालों की निगरानी
एक अधिकारी ने बताया कि, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से अस्पतालों की निगरानी की जा रही है। 24 अगस्त को औपचारिक रूप से लॉन्च होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 107 जिला अस्पतालों को एक नई सरकारी पहल के हिस्से के रूप में कठोर वास्तविक समय और केंद्रीकृत सीसीटीवी निगरानी के तहत रखा गया है।
24 अगस्त को होगा औपचारिक उद्घाटन
पिछले दो महीनों से अस्पतालों की केंद्रीय निगरानी लखनऊ में स्वास्थ्य निदेशालय भवन में स्थापित एक एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) द्वारा की जा रही है, जिसका औपचारिक उद्घाटन 24 अगस्त को किया जाएगा।
अस्पतालों में 16 जगहों पर लगाए गए हैं कैमरे
प्रत्येक अस्पताल में बाह्य रोगी और आपातकालीन विंग, रोगी लॉबी, ब्लूक बैंक, दवा वितरण काउंटर और ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स जैसे 16 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां सबसे ज्यादा मरीजों की भीड़ रहती है।
अस्पताल में होने वाली घटनाओं पर रहेगी नजर
ICCC में 40 कर्मचारियों की एक टीम अस्पतालों में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखती है। निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 107 अस्पतालों में से किसी में कोई समस्या होने पर टीम संबंधित अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को बुलाती है। अधिकारी ने कहा अस्पताल प्रमुख, जो अपने-अपने अस्पतालों के पहले नोडल अधिकारी हैं उनसे 30 मिनट के भीतर समस्या का समाधान करने की उम्मीद की जाती है।
एक घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने का लक्ष्य
यदि निर्धारित समय के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता है तो मामला चिकित्सा देखभाल निदेशक को भेज दिया जाता है। जिन्हें इसके निवारण के लिए अधिकतम एक घंटे का समय दिया जाता है। यदि मामला अनसुलझा रहता है तो अस्पताल को 'प्रतिकूल प्रविष्टि' मिलती है। हालांकि बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं पर कैमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
कारगर साबित हो रही नई व्यवस्था
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत करीब 500 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।सरकार का लक्ष्य राज्य के कुल 167 अस्पतालों तक सुरक्षा सुविधा का विस्तार करना है।
अस्पतालों की नियमित तौर पर हो रही निगरानी
चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. दीपा त्यागी ने कहा कि, अस्पतालों की निगरानी शुरू कर दी है और नियमित रूप से अनियमितताओं को देखा जा रहा है और उन्हें ठीक किया जा रहा है। जिन अस्पतालों से समस्या या घटना की सूचना मिलती है, वहां तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।"












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