UP Madrasa Education Board: नए सत्र से NCERT का पाठ्यक्रम व ड्रेस कोड लागू करेगी सरकार

UP Madrasa Education Board: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही मदरसों का सर्वे कराया था जिसमें जानकारी आई थी कि यूपी में लगभग 8 हजार मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सरकार अब इनकी जांच कराएगी।

UP Madrasa Education Board: उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में मदरसों का सर्वे कराने के बाद अब इसकी बेहतरी के लिए बड़ा कदम उठाया है। यूपी की बीजेपी सरकार एक तरफ जहां कुछ मदरसों की फंडिंग का स्रोत तलाशने में जुटी है वहीं इसमें पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी सुविधाएं देने पर भी ध्यान दे रही है। मदरसा बोर्ड के सूत्रों की माने तो मदरसा शिक्षा बोर्ड मार्च से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) का पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

मदरसा बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि अब मदरसों में बच्चे कंप्यूटर, गणित और विज्ञान की पढ़ाई कर सकेंगे।

उत्तराखंड की तर्ज पर लिया गया फैसला

दरअसल, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी राज्य भर में इसके द्वारा चलाए जा रहे सभी 103 मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया था। यह भी तय किया गया है कि इस साल के शैक्षणिक सत्र से मदरसे सभी धर्मों के बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे और इस्लामी स्कूलों में शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रयासों के तहत एक समान ड्रेस कोड लागू किया जाएगा।

छात्रों को मुख्यधारा में लाना प्राथमिकता

मदरसा छात्रों को मुख्यधारा में लाना हमारी प्राथमिकता है। हम आने वाले वर्षों में मदरसों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे। सितंबर में, यूपी सरकार ने राज्य भर में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण का आदेश दिया था ताकि धन के स्रोत, शिक्षकों की संख्या और अन्य विवरणों के साथ पाठ्यक्रम जैसी जानकारी एकत्र की जा सके।

कई मुस्लिम संगठनों ने दी विरोध की चेतावनी

सर्वेक्षण करने के फैसले से मदरसों और मुस्लिम समूहों से जुड़े लोगों में डर पैदा हो गया था। जमात उलेमा-ए-हिंद ने सर्वेक्षण को इस्लामी संस्थानों को बदनाम करने के लिए सरकार द्वारा एक कठोर कदम बताया था। हालांकि कई मुस्लिम समूहों का कहना है कि वह हर कीमत पर मदरसों की रक्षा करेगा।

सरकार ने कराया था मदरसों का सर्वे

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही मदरसों का सर्वे कराया था जिसमें जानकारी आई थी कि यूपी में लगभग 8 हजार मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सर्वे के पूरा होने के बाद अब सरकार की नजर उन मदरसों पर है जिन्होंने अपने फंडिंग के स्रोत की सही जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी हासिल कर उचित जानकारी देने की हिदायत दी गई है।

English summary

UP Madrasa Education Board: Government will implement NCERT syllabus and dress code from new session