UP Budget 2026: क्या मुफ्त बिजली और नई पेंशन का होगा ऐलान? योगी सरकार 11 फरवरी को पेश करेगी बजट
UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने इस कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण बजट 11 फरवरी 2026 को पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लग गई है।
आगामी विधानसभा और पंचायत चुनावों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बजट में विकास के साथ-साथ 'लोकलुभावन' घोषणाओं का तड़का भी देखने को मिल सकता है।
बजट सत्र का पूरा शेड्यूल
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा:
- 9 फरवरी: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण।
- 10 फरवरी: दिवंगत सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा।
- 11 फरवरी (पूर्वाह्न 11 बजे): वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
बजट की बड़ी बातें: क्या हैं उम्मीदें?
सरकार का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे (Infrastructure), युवाओं और सामाजिक सुरक्षा पर रहेगा।
1. सामाजिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी की संभावना
सूत्रों के मुताबिक, सरकार प्रदेश के 1.07 करोड़ लाभार्थियों को दी जाने वाली सामाजिक पेंशन की राशि में 50 प्रतिशत तक का इजाफा कर सकती है। इसके अलावा कन्या विवाह अनुदान और छात्रवृत्ति की राशि में एकरूपता लाने की घोषणा भी संभव है।
2. इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेस-वे
पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सवा दो लाख करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे इस बार 2.5 लाख करोड़ रुपये के पार ले जाने की तैयारी है। नए लिंक एक्सप्रेस-वे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों के जाल को और मजबूत किया जाएगा।
3. युवाओं और रोजगार पर विशेष नजर
युवाओं को साधने के लिए 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के तहत टैबलेट वितरण का बजट बढ़ाया जा सकता है। कौशल विकास की नई योजनाएं और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बड़े आवंटन की उम्मीद है।
4. निवेश और औद्योगिक गलियारे
डिफेंस कॉरिडोर में जमीन खरीद और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण के लिए अतिरिक्त फंड दिया जा सकता है, जिससे प्रदेश में निवेश की रफ्तार बढ़ेगी।
क्या इस बार बनेगा नया रिकॉर्ड?
पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) में सरकार ने 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस बार केंद्र सरकार से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता (तकरीबन सवा चार लाख करोड़ रुपये अधिक) के कारण यूपी सरकार अपनी चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने के साथ-साथ कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
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