UP Budget 2025: यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, 15 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और 10 लाख को मिलेंगे टैबलेट
UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के बजट में युवाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार इस साल 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट वितरित करेगी। इसके लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह योजना छात्रों और युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।
प्रदेश सरकार पहले ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित कर चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई को सुगम बनाना है। इस वर्ष भी सरकार इस योजना को और विस्तारित करने जा रही है।
युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण
उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से छात्रों को डिजिटल उपकरण प्रदान कर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में मदद करना है। खासतौर पर उन छात्रों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
इस योजना की शुरुआत 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। इसके बाद वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों तक उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया। इस पहल से लाखों छात्रों को डिजिटल संसाधनों का लाभ मिल रहा है।
रोजगार पाने में भी मददगार साबित हो रही योजना
स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ-साथ डिजिटल कौशल विकसित करने में भी मदद मिल रही है। इस योजना के कारण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और वे सरकारी तथा निजी नौकरियों के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी और मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। योजना का लाभ मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर सकती है, जहां योग्य छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार लाभार्थियों की सूची जारी करेगी और स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण किया जाएगा। अभी इसके लिए इंतजार करना होगा।
इस योजना के तहत लाखों छात्रों को न केवल डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी बल्कि वे आधुनिक तकनीकों से भी परिचित होंगे। इससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी अवसर मिलेंगे।
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डिजिटल डिवाइस मिलने से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
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