UP Budget 2023: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ आज से शुरू होगा बजट सत्र
सत्र के दौरान अगले वित्त वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का यह दूसरा बजट होगा। अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया था।
UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के साथ बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। बजट सत्र 2023 का पहला सत्र होने के कारण 20 फरवरी को सुबह 11 बजे यूपी विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र के दौरान अगले वित्त वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बीच विपक्ष की तरफ से कानपुर की घटना को लेकर हंगामा करने की संभावना जताई जा रही है।
योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का यह दूसरा बजट होगा। अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया था। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 का बजट मई 2022 में यूपी विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यहां विधानभवन में जिस डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया, वह राज्य विधानसभा में आने वाले किसी भी आगंतुक को इसके इतिहास से परिचित कराएगी। डिजिटल गैलरी आगंतुकों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों और उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों की एक आभासी हेलीकॉप्टर सवारी भी प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य विधानमंडल के इतिहास को दर्शाने वाली डिजिटल गैलरी गर्व का विषय है और इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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योगी ने स्पीकर सतीश महाना के साथ दीर्घा का भ्रमण किया और महत्वपूर्ण स्थलों का वर्चुअल भ्रमण किया। सतीश महाना ने कहा,
हां, 5 जनवरी, 1887 को उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध की विधान परिषद के रूप में स्थापित होने के दिनों से लेकर अब तक राज्य विधानमंडल के इतिहास को दर्शाने वाली एक डिजिटल गैलरी स्थापित की है। यह अब तक बनाए गए कानूनों के बारे में पूरी जानकारी देगा। इसमें सभी वक्ताओं, मुख्यमंत्रियों और महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों के भाषणों का संग्रह है। हमने आगंतुकों के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानों की एक वर्चुअल हेलीकॉप्टर सवारी की व्यवस्था की है।
वर्चुअल भ्रमण के दौरान एक लघु फिल्म के माध्यम से यहां आने वालों को राज्य विधानमंडल के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। इतिहास के मुताबिक राज्यपाल की अध्यक्षता में विधान परिषद की पहली बैठक 8 जनवरी, 1887 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में आयोजित की गई थी।
राजा रामपाल राज्य विधानमंडल में प्रश्न पूछने वाले पहले सदस्य थे और सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। 1902 में, राज्य का नाम संयुक्त प्रांत आगरा और अवध रखा गया। 1909 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया और उनका कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया।
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