Panchayat Election: यूपी में घटाई गईं 495 ग्राम पंचायतें, वार्डों की कमी से बदलेंगे चुनावी समीकरण
Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव सामने आया है। नगरीय सीमाओं के विस्तार और नए नगर निकायों के गठन के कारण पंचायत ढांचे में भारी कमी की गई है। इसका असर सीधे चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक, इस परिसीमन के चलते जिला पंचायत सदस्य के करीब 40 वार्ड घट जाएंगे। क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी के वार्डों की संख्या लगभग 1,500 कम होगी। वहीं ग्राम पंचायतों में भी 4,600 से ज्यादा वार्ड खत्म कर दिए जाएंगे।
इन परिवर्तनों के बाद जिला पंचायत के वार्डों की कुल संख्या 3,050 से घटकर 3,011 रह जाएगी। इसी तरह बीडीसी वार्ड अब 74,345 हो जाएंगे। ग्राम पंचायत वार्डों की गिनती भी घटकर 7,28,035 हो जाएगी।
ग्राम पंचायतों का ढांचा बदला
पंचायतीराज निदेशक अमित सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कार्य पूरा हो गया है। पहले राज्य में 58,189 ग्राम पंचायतें थीं, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 57,694 रह गई है। यानी कुल 495 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि वार्ड परिसीमन की रिपोर्ट तेजी से तैयार की जा रही है। अब तक 47 जिलों से पुनर्गठन की रिपोर्ट शासन तक पहुंच चुकी है। शेष जिलों को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
कई जिलों से रिपोर्ट आना बाकी
जिन जिलों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी है, उनमें रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच और महाराजगंज शामिल हैं। इनके अलावा कानपुर देहात, मऊ, पीलीभीत, आगरा और औरैया को भी सूची में रखा गया है।
सिर्फ यही नहीं, बागपत, बलिया, भदोही, बदायूं, फिरोजाबाद और गाजियाबाद भी इस सूची का हिस्सा हैं। साथ ही झांसी, कासगंज, कौशांबी, कुशीनगर, मिर्जापुर और मुरादाबाद जैसे जिले भी जल्द रिपोर्ट देंगे।
पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू
अधिकारियों का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही चुनावी तैयारियां और तेज कर दी जाएंगी। 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद जुलाई में बीडीसी और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल भी समाप्त होगा।
पंचायतीराज विभाग का लक्ष्य है कि परिसीमन की अंतिम अधिसूचना समय पर जारी कर दी जाए। इसके बाद चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा करेगा। विभाग का दावा है कि सभी जिलों से रिपोर्ट मिलते ही काम पूरा हो जाएगा।
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