यूपी: औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सातवें वेतनमान को मिली मंजूरी, 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद कि बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। योगी ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को सौगात देते हुए सातवें वेतनमान को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सातवां वेतनमान लागू होगा।

कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

* गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
* उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की योग्यता में संशोधन होगा।
* कैबिनेट ने वर्षा जल संचयन भूजल योजना को मंजूरी।
* योगी सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त आचार्यों को मिलेगी तैनाती।
* उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्रावसान को मंजूरी प्रदान की गई है।
* सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के अंदर अनुदान और प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
* मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी।
* आद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा समान सैलरी सातवें वेतन आयोग की संतुतिया भी जोड़ी गई है औद्योगिक विकास से जुड़े प्राधिकरण कर्मियों के 7वें वेतनमान के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
* वर्षा जल संचयन भू जल के संबंध में फैसला आया है जिसमे तालाब की मरमत और पेड़ लगाना ऐसी योजना बनाई गयी है।
* प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिए अनुबंध पर कंसल्टेंट की सेवाएं प्राप्त करने के लिए इम्पैनल्ड सेवा प्रदायी संस्थाओं की दरों के निर्धारण को मिली मंजूरी. कंसल्टेंट के लिए पारिश्रमिक, डीए और लॉजिंग की दरें निर्धारित की गई हैं।
* भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्सथापन प्राधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रुप में यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल पद के स्थान पर यूपी.उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल प्राप्त जिला जज पद के पीठासीन अधिकारी के रुप में संशोधन को मंजूरी।

English summary

Industrial Development Authority granted seventh pay scale by yogi government