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OPINION: उत्तर प्रदेश में कारीगरों-हस्तशिल्पियों की बदल रही तस्वीर, योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए एक नई शुरुआत करने जा रही है। इन लोगों के लिए प्रदेश की सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों में एक हाट बनाया जाएगा। जिससे कि इन गांव में रहने वाले लोगों को अपनी उत्पाद के लिए एक बाजार मिल जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल की शुरुआत का हर गांव के लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हाट ग्राम सचिवालय के पास ही बनेगा। इसको लेकर सरकार तेजी से अपना काम कर रही है।

yogi adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रामीण कारीगरों और हस्तशिल्पियों को लोन देने का भी ऐलान किया है। जो भी कारीगर और हस्तशिल्पी प्रशिक्षण लेंगे और अपना रोजगार शुरू करने की पहल करेंगे और लोन लेते हैं तो सरकार उन्हें ब्याज पर सब्सिडी देगी। सरकार के इस फैसले से कारीगरों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।

विश्वकर्मा जयंती के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किसी भी राज्य ने इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी भी उद्यमियों को कर्ज वितरित नहीं किया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारीसरकार का लक्ष्य प्रदेश के नौजवानों, महिला व्यापारी, उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना है। डब इंजन की सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिे लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई ने प्रदेश को नई पहचान दी है।

गौर करने वाली बात है कि पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत कामगार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, राजमिस्त्री, धोबी, मूर्तिकार, दर्जी से लेकर कई अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े कामगार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इस योजना के तहत शिल्पकारों और कारीगरों को 15-15 हजार रुपए टूलकिट खरीदने के लिए मिलेंगे। काम को आगे बढ़ाने के लिए कम ब्याज दर पर एक लाख रुपए का लोन मिलेगा। पहला लोन चुकाने पर दो लाख रुपए का दूसरा लोन भी मिलेगा।

गौर करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2018 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत कारीगरों को उनसे पेशे से जुड़े औजार देती है। साथ ही उद्यम को बढ़ाने के लिए 10 हजार रुपए से 10 लाख रुपए तक की मदद मुहैया कराई जाती है।

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