UP में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द मिलेगी 24 घंटे बिजली, जानिए सरकार ने क्यों दिया ये बड़ा निर्देश

Updated: Tuesday, November 15, 2022, 20:26 [IST]

उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए राज्य सरकार ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को केंद्र और राज्य की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) को लागू करने के लिए एक मिशन मोड पर काम करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करें। दरअसल इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों, कस्बों और महानगरों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है।

गर्मी से पहले ही बिजली की दशा ठीक करने की कोशिश

सरकार ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम से पहले राज्य के सभी ऊर्जा उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ऊर्जा संरचना बनाने की योजना विकसित करने पर काम शुरू हो जाए। इस योजना में नए सब-स्टेशनों का निर्माण, एक निर्बाध पारेषण और वितरण प्रणाली का निर्माण, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर अतिरिक्त बिजली उत्पादन इकाइयों को सक्रिय करना शामिल है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज के मुताबिक राज्य भर के कई जिलों में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के परिणामस्वरूप राज्य के बिजली उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

नई कार्ययोजना के लिए बजट भी आवंटित

योजना के पूर्ण कार्यान्वयन की समय सीमा 2024-2025 है और उत्तर प्रदेश सरकार ने रुपये का बजट आवंटित किया है। इस सरकारी योजना के तहत इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा, आपूर्ति और औसत राजस्व की औसत लागत संतुलित होगी और बिजली की हानि न्यूनतम न्यूनतम तक कम हो जाएगी।

सीएम ने दिया है डीपीआर की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारियों को भी अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को पूरा करने और जल्द से जल्द निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। दीनदयाल उपाध्याय योजना, सौभाग्य और आईपीडीएस कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखेगा। इसके तहत 33-11 केवी के नए पावर स्टेशन बनाए जाने हैं।

बिजली स्टेशनो की क्षमता में होगा इजाफा

इसके अतिरिक्त, 33-11 केवी क्षमता वाले मौजूदा बिजली स्टेशनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा, 33 केवी लाइनें जो ओवरलोड हैं और जो कई बिजली स्टेशनों से जुड़ी हैं, उन्हें अलग किया जाएगा। इसके लिए अलग से नई लाइनें स्थापित की जाएंगी। इसी प्रकार अतिभारित विद्युत स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे।

24 घंटे बिजली को लेकर सरकार ने उठाया ये कदम

इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों, कस्बों और महानगरों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। इसके अलावा, केवल एक लाइन को प्रभावित करने वाली खराबी या टूटने की स्थिति में, और कम वोल्टेज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए, सुरक्षित बिजली आपूर्ति के लिए आर्मर्ड सर्विस केबल का उपयोग किया जाएगा। साथ ही त्रुटि रहित व समय पर बिजली बिल के लिए योजना के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक फीडर की निगरानी के लिए अलग-अलग स्विच लगाए जाएंगे।