No tax on EV in UP: योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक कार पर नहीं लगेगा रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क
उत्तर प्रदेश में ईवी की खरीद पर टैक्स को खत्म किया गया है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि तीन साल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेहिकल्स की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

No tax on EV in UP: इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की ओर से एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि ईवी यानि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को 14 अक्टूबर 2022 से अगले तीन साल के लिए छूट मिलेगी। वहीं जो गाड़ियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं उन्हें खरीदने पर पांच तक कोई रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। प्रदेश सरकार की ओऱ से भी आरटीओ को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें ते सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो।
तीन साल के बाद भी मिलेगी यह छूट
प्रदेश के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरालु ने जो संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटीी पॉलिसी 2022 में प्रदेश में ईवी की खरीद पर 100 फीसदी टैक्स में छूट दी जाएगी, यह 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक के लिए वैद्य होगी। चौथे और पांचवे साल में ईवी ग्राहकों को यानि 14 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर 2027 तक इवी की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक वेहिकल्स क्या हैं।
इन गाड़ियों पर मिलेगी छूट
ईवी में दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, स्ट्रॉग इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, प्लग इन हाइब्रिक इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेहिकल्स आते हैं। प्रदेश सरकार के फैसले से 3997 ईवी ग्राहकों को आगरा में इसका लाभ होगा, जिनसे टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क 14 अक्टूबर 2022 के बाद लिया गया है। फिलहाल प्रदेश में कुल 11340 ईवी आगरा आरटी में रजिस्टर्ड हैं, जिसमे से 3997 गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें 14 अक्टूबर 2022 के बाद खरीदा गया है। इसमे 437 ई रिक्शा, 30 कार और बाकी दो पहिया ईवी हैं।
कितनी छूट मिलेगी
प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार से इतर यह छूट दी जा रही है। ग्राहकों को पहले से ही केंद्र की ओर से मिल रही छूट का लाभ मिल रहा है। लेकिन अब ग्राहकों को केंद्र के साथ राज्य सरकार की ओर से भी ईवी की खरीद पर छूट मिलेगी। प्रदेश और केंद्र की ओर से मिल रही राहत के बाद दो पहिया ईवी गाड़ियों की कीमत में 15 से 20 हजार रुपए की छूट और कार पर एक लाख रुपए की छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार के नए फैसले के बाद यूपी और दिल्ली में गाड़ियों की कीमत का अंतर खत्म हो जाएगा और दोनों ही राज्यों में गाड़ियों के दाम समान हो जाएंगे।
फैक्ट्री कीमतों पर भी मिलेगी छूट
नई नीति के अनुसार फैक्ट्री प्राइस से 15 फीसदी की सब्सिडी भी ईवी ग्राहकों को इन गाड़ियों की खरीद पर मिलेगी। सब्सिडी में प्रति गाड़ी 5000 रुपए की छूट पहली दो लाख दो पहिया पर मिलेगी, शुरुआती 50 हजार ईवी तीन पहिया गाड़ियों को 12000 रुपए की छूट, शुरुआती 25000 कारों पर 25000 रुपए की छूट मिलेगी। ऐसे ही शुरुआती 400 ईवी बसों की खरीद पर 20 लाख रुपए तक की छूट प्रदेश में दी जाएगी।
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