Bareilly News: 434 स्कूलों में सभी की सैलरी पर लगी रोक, आखिर क्यों लिया गया शिक्षा विभाग द्वारा सख्त फैसला?

Bareilly News: यूपी के बरेली जिले के प्राइमरी स्कूलों में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 434 विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। कारण है कि यू-डायस पोर्टल पर जरूरी अपडेट समय से नहीं किए गए।

इस आदेश के बाद पूरे जिले के शिक्षा महकमे में हलचल मच गई है। कई स्कूलों ने निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी न तो छात्र नामांकन का ब्योरा डाला और न ही कक्षा एक में नए प्रवेशित बच्चों का डेटा अपलोड किया।

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जून से शुरू हुआ अभियान

शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए पोर्टल अपडेट करने की प्रक्रिया 25 जून से ही शुरू की गई थी। उस समय सभी विद्यालयों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि 15 दिनों के भीतर स्कूल प्रोफाइल और शिक्षक प्रोफाइल सहित सभी मॉड्यूल पूरे कर लिए जाएं।

लेकिन तय समय निकल जाने के बाद भी कई संस्थानों ने इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। 23 अगस्त तक भी बड़ी संख्या में डेटा अधूरा रहा। अधिकारियों का कहना है कि बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी स्थिति जस की तस रही।

अधूरा रह गया इतना डेटा

बीएसए संजय सिंह ने बताया कि 19 ब्लॉकों के 434 विद्यालय अब भी पिछड़ रहे हैं। इनमें कक्षा एक में 5480 बच्चों की प्रविष्टि दर्ज नहीं हुई और ड्रॉपबॉक्स में 10445 छात्रों का विवरण अपलोड नहीं हो सका।

उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकता है कि प्रत्येक छात्र का सही ब्योरा उपलब्ध हो। इसी आधार पर योजनाएं बनती हैं और संसाधनों का आवंटन होता है। अधूरा डेटा शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है, इसलिए अब सख्ती जरूरी हो गई है।

इस कार्रवाई के बाद अब शिक्षक वर्ग में नाराजगी दिख रही है। उनका कहना है कि कई बच्चे उच्च कक्षाओं में चले गए या टीसी लेकर स्कूल छोड़ गए। ऐसे बच्चों का नाम दोबारा इंपोर्ट करना नियमों के खिलाफ है।

अधिकारियों ने दी ये सफाई

शिक्षा विभाग का तर्क है कि राज्य स्तर पर योजनाएं और बजट तय करने के लिए यह डेटा बेहद अहम है। अगर समय पर जानकारी नहीं मिलेगी तो योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता दोनों प्रभावित होंगी।

अधिकारियों का कहना है कि पहले कई बार लिखित और मौखिक निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई, तब वेतन रोकने का कठोर फैसला लेना पड़ा। अब उम्मीद है कि सभी स्कूल तुरंत पोर्टल अपडेट करेंगे।

फिलहाल 434 स्कूलों का अगस्त माह का वेतन रोका गया है और वेतन वृद्धि भी स्थगित कर दी गई है। जैसे ही पोर्टल अपडेट पूरा होगा, वेतन बहाल करने पर विचार किया जाएगा।

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